काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेट भाषण वाचन गर्दा खुसी देखिएका निजी क्षेत्र आर्थिक ऐन आएसँगै निरास भएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योग संरक्षको नीति लिएपनि कार्यान्वयन चरणमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक ऐन ल्याएसँगै उद्योगी व्यवसायीका असन्तुष्टीहरु बाहिर आउन थालेका छन् । सरकारले नीति राम्रो ल्याएपनि सोही अनुरुप कार्यक्रम ल्याउन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जानकारी दिए । ‘बजेट सुन्दा उद्योगको प्रवद्र्धन तथा बस्तु निर्यातका लागि धेरे राम्रो बोलिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा कुनै पनि भेटिएन ।’

धेरै लामो समयदेखि उद्योगीहरुले सरकारसँग सेवा सुविधा नपाएको यस पटक पाउने आशा राखिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यसपटकको बजेटमार्फत उद्योगीहरुले धेरै सुविधा पाउँछन् र देशमा उद्योग कलकारखानाले गति लिन्छ भन्ने लागेको थियो तर सोचे अनुरुप कार्यान्वयनमा देखिएन ।’ हाल सरकाले बजेट बक्तव्यभन्दा फरक तरिकाबाट आर्थिक ऐन ल्याएनपनि आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गर्दै कार्यान्वनयमा लैजानुपर्ने उनको तर्क थियो ।

हाल सरकारले भ्याट तथा भन्सारमा अनावश्यक शुल्क थुपार्दा उद्योगीहरु मर्कामा परेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिए । ‘अहिले मालसामान ढुवानीमा पनि भ्याट लगाउने भनिएको छ यसले उपभोक्तामा थप महङ्गी बढाउने छ,’ उनले भने । आगामी आबको बजेटमार्फत ल्याइएको दैनिक ज्यालादारी मदूर तथा ज्यामीलाई उसले काम गरेवापतको रकम दिँदा प्यान कार्डमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारि भएको उनको तर्क थियो । बजेटमार्फत ज्यामीलाई प्यानमार्फत भुक्तानी गरेको रकमलाई मात्र खर्चमा लेख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटिओ) को प्रावधान विपरित भन्सार शुल्क बढाउनु पनि गलत भएको उनको तर्क थियो । ‘हामी डब्लूटिओको सदस्य मुलुक भइसके पछि सोही अनुरुप नियम लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न एण्टी डम्पिङ ऐन लगाएर रोक्नुपर्छ तर नियम विपरित जान पाईदैन ।’ साथै बजेटले निर्यात प्रवद्र्धनलाई समेत समेट्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी उद्योगी तथा गोल्यान ग्रूपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि बजेटलाई थप सेवा सुविधा दिनुको सट्टा झण्झट थुपार्ने काम गरेको बताए । ‘बजेट भाषणमा उद्योगमैत्री कुराहरु आएका थिए तर आर्थिक ऐेन आउँदा कुनै पनि विषय समेटिएन,’ उनले भने, ‘बजेटले कपडा उद्योगलाई सहुलियत दिने विषय उल्लेख गरेपनि आर्थिक ऐनमा त्यस्ता उद्योगले प्रयोग गर्ने मेशिनमा समेत अन्तशुल्क लगाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ यसले थप भार थुपार्नेछ ।’ साथै यसअघि उद्योगले डिजेलको खर्च भ्याटमा मिलान गर्दै आएकोमा यस पटक हटाएर थप भार पारेको समेत उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले पनि यस पटकको बजेट उद्योगी व्यवसायीको हितमा नआएको बताए । ‘देशको कुल जनसंख्यामध्ये राज्यको ट्रेजरीमा योगदान गर्ने १ प्रतिशत छन् उनीहरुलाई कुनै वास्ता गरिएन,’ उनले भने, ‘अन्य ९९ प्रतिशत जनतालाई भने खुशी बनाएको छ ।’ राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पारेर सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध भत्ता तथा कर्मचारीको तलव वृद्धिमा केन्द्रित भएको उनको आरोप थियो ।

हाल सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकलाई समस्यामा पार्ने काम गरेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘निजी क्षेत्रबाट हाल निर्माणधिन, यस अघि संचालनमा आएका तथा सम्भाव्यता अध्ययन भएर निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लागेका आयोजनाहरुलाई संबोधन गरेन,’ उनले भने, ‘सरकारले आगामी दिनमा निर्माण गर्न लागेका तर कुनै अध्ययन नै नभएका आयोजनाहरुलाई मात्र संबोधन गरेको छ ।’

आर्थिक ऐनले ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी नदिई उसको राजस्व खातामा राखिदिनुपर्ने, उद्योगले मेशिन खरिद गर्दा यस अघि ४ प्रतिशतमात्र भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा हाल थप ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको, औषधि उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा समेत भ्याट लगाएको, उद्योगले प्रयोग गर्ने डिजेललाई भ्याट मिलानबाट हटाईएको जस्ता विषयलाई लिएर उद्योगीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।