काठमाडौं । नेपालको आफ्नै ग्याँस बुलटेमार्फत भारतबाट ग्याँस ढुवानी गर्ने योजना असफल भएको छ । नेपाल आयल निगमले २०७२ सालमा नेपाली ग्याँस उद्योगहरुलाई आफ्नै बुलेटमार्फत ग्याँस ढुवानी गर्न सहमति दिएको थियो । तर, सहमति दिएको ४ बर्ष वित्न लाग्दा पनि यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत ग्याँस बुलेट खरिदमा २ तिहाइ भन्सार छुट दिएको थियो । सोही अनुरुप उद्योगीहरुले गाडीको च्यासिस खरिदगरी बुलेट बनाउनका लागि भारत पठाएका थिए । तर, सरकारले भारतसँग बुलेट संचालनका लागि कुटनीतिक तहमा छलफल गरी टुङ्याउन नसक्दा बुलेट संचालन प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको थियो ।
सरकारले सो विषयमा भारतसँग पटक पटक छलफल गर्दा पनि सम्भब नभएपछि चालू आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत उक्त च्यासिसलाई ग्याँस बुलेट नभएका अन्य प्रकारका सवारीसाधन भित्र्याउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । अबका दिनमा भारतसँग सहमति लिएर नेपाली बुलेट चलाउन नसकिने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले यस अघि बुलेट बनाउन भारत पठाइएका च्यासिसलाई अन्य प्रकारका सवारीसाधन बनाएर ल्याउन निर्देशन दिएको नेपाल ग्याँस उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘सरकारले घुमाउरो बाटोबाट यस अघि ग्याँस बुलेट बनाउन महशुल धरौटी राखी निकासी गरेको तर कानूनमा तोकिएको म्यादभित्र फिर्ता ल्याउन नसकेका च्यासिसहरु ३ महिना भित्र बुलेट वा अन्य ढुवानी तथा सवारीसाधन बनाई फिर्ता ल्याएमा तयारी गर्दा लागेको मूल्यमा भन्सार महशुल असुल गरी ल्याउन दिने भनेको छ,’ उनले भने, ‘यो भनेको सरकारले अघोषित रुपमा अब नेपाली ग्याँस बुलेट चलाउन सकिँदै उद्योगीहरुले आफुले भारत पठाएको च्यासिस ३ महिना भित्र फिर्ता ल्याउन भनेर ताकेता गरेको हो ।’ साथै सरकारले तीन महिना भित्र सवारीसाधन नबनाई च्यासिस मात्र फिर्ता ल्याएको खण्डमा एक पटकका लागि पहिला राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमले उद्योगीहरुलाई पटक पटक गरी कुल ७ सय ७५ वटा ग्याँस बुलेट किन्नका लागि सहमति दिएको थियो । जसमध्ये उद्योगीहरुले ४ सय ९ वटा बुलेट किन्नका लागि सम्बन्धित अटो कम्पनीसँग बुकिङ गराईसकेका छन् भने ५३ वटा च्यासिस बुलेट बनाउनका लागि भारत पठाएका थिए । करिब १ दर्जन च्यासिसलाई भारतीय दूतावासले रुट इजाजत नदिँदा भन्सार नाकामै थन्किएर बसेका छन भने २ वटा बुलेट तयार भएर नेपाल भित्रिसकेको छ ।
निर्माण गरेका र बुकिङ गरेका बुलेटका लागि नेपाली ग्याँस उद्योगी र बैंक वित्तीय संस्थाको गरी साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम होल्ड भएर बसेको छ । त्यसरी होल्ड भएर बसेको रकम वापत उद्योगीहरुले बार्षिक करोडौं रकम व्याज तिर्दे अएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘यस अघिसम्म त सरकारको लविङमा नेपाली उद्योगीहरुले आफ्नै ग्याँस बुलेट चलाउन पाउनेछन कि भन्ने आस थियो,’ उनले भने, ‘बजेटमार्फत जुन व्यवस्था भएर आयो त्यसले अहिले सम्म बाँकी रहेको आशा पनि सकियो ।’
हालसम्म भारत सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई बुलेट संचालनका लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटन खतरामुक्त प्रमाणपत्र (एक्स्प्लोसिभ सर्टि्फिकेट) समेत दिएको छैन ।
