काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपिओ) निष्काशन गर्नका लागि विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति अनिवार्य चाहिने भएको छ । जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गर्दा तथा निवेदन दिई स्वीकृत हुन बाकीँ रहेका कम्पनीको हकमा समेत आयोगको स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

हालसम्म विद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमन निकायको अभाव भएको भन्दै सरकारले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र सो सम्बन्धी विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोही अनुरुप मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आयोग गठन भइसकेको हुँदा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले सोही अनुरुप कार्यान्वयनमा ल्याइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

जलविद्युत क्षेत्रको नियमन निकायको स्थापनासँगै उक्त आयोगले जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनको आवश्यकता, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा नियमन गर्ने हुूँदा अगामी दिनमा जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा थप सहयोग पुग्नुका साथै सेयर बजारमा समेत सुधार आउने बोर्डको विश्वास छ ।