काठमाडौं । नेपाल कपडा उद्योग ब्यवसायी संघले सरकारले आफ्ना मागहरुको बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विगत ११ महिनादेखि आफुले राखेका मागहरु सरकारले सम्बोधन नगरेकाले कपडा उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हुनले आपत्ती जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत भ्याटफिर्ताको विषय हटाएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कोशिस गरिएपनि सोही अनुसार सुनुवाई हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘बेलाबेलामा सरकारले माग सम्बोधन गर्नका लागि विशेष कार्य गर्ने बताईरहेपनि सोचेअनुसार गरेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी पनि धेरै चोटी अर्थमन्त्रीसँग गईसक्यौँ उहाँले कार्यदल बनाएको छ भनेर थपथपाउने काम गर्नुभएको छ तर कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन समेत बुझाउन सकेको छैन ।’
“बेलाबेलामा सरकारले माग सम्बोधन गर्नका लागि विशेष कार्य गर्ने बताईरहेपनि सोचेअनुसार गरेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी पनि धेरै चोटी अर्थमन्त्रीसँग गईसक्यौँ उहाँले कार्यदल बनाएको छ भनेर थपथपाउने काम गर्नुभएको छ तर कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन समेत बुझाउन सकेको छैन ।”
सरकारले कपडा उद्योगीका लागि भनेर करिव २० बर्षयता १३ प्रतिशत भ्याटफिर्ता दिँदै आईरहेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत उद्योगीले पाउने उक्त सुविधा कटौती गरिएको थियो । उद्योगीले सरकारको उक्त निर्णयले उद्योग चलाउनै गाह्रो हुने भन्दै गत मंशिर १ गते देखि उद्योग नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए । सोही घोषणा गरेको ४ दिनपछि अर्थमन्त्रलयले उद्योगीहरुलाई बोलाउँदै माग पुरा गरिदिने भन्दै सान्तवना दिएपछि उद्योगीले बन्द गरेका उद्योग संचालनमा ल्याएका थिए ।
“उद्योगीले सरकारको उक्त निर्णयले उद्योग चलाउनै गाह्रो हुने भन्दै गत मंशिर १ गते देखि उद्योग नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए ”
त्यसपश्चात सरकारले ५० प्रतिशत विद्युत महशुल, ५ प्रतिशत बैंक ब्याजमा छुट दिने लगायतका निर्णय गरेको थियो । तर उद्योगीहरुले सो छुटले पनि नपुग्ने र जम्मा १३ प्रतिशतको ८ प्रतिशत सम्म राहत पुग्ने भन्दै सोही अनुसारको छुट हुनुपर्ने उनीहरुको माग राख्दै आएका छन । सरकारले भ्याटफिर्ताको निर्णय खारेज गरेपनि अवैधानिक तरिकाले आयात हुने कपडामा मात्रै रोक लगाएमा उद्योगीहरुलाई केही रुपमा राहत पुग्ने संघको बुझाई छ ।
विभिन्न तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा खपत हुने कुल कपडाको ९० प्रतिशत कपडा अवैधानिक बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाले बताए । ‘नेपालमा हाल स्वदेशी उद्योगबाट ७ अर्ब बराबरको कपडा उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयातको हिसाव र प्रतिव्यक्ती खपत हेर्नेहो भने कुल खपतको ९० प्रतिशत कपडा अवैधानिक रुपले भित्रिएको देखिन्छ ।’
संघले कपडाको अवैध व्यापार रोक्नुपर्ने, विद्युतमा दिने भनिएको छुट कमसेकम ५ बर्षसम्मका लागि हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धिकर घटाउनुपर्ने, मेशिनरीको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार लागु गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन । यस्तै संघले विदेशबाट आयात हुने कपडामा पनि वृद्धि गरिनुपर्ने माग समेत राखेको छ ।
