काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । यस अघि अदालतले बढेको विद्युत महशुल तिर्न नपर्ने भनी उद्योगीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले यस अघि बिशाल सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई महशुल बुझाउनु नपर्ने गरी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । यससँगै प्राधिकरलाई उद्योगीसँग विद्युत महशुल उठाउन बाटो खुला भएको छ ।
यस अघि उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले बिशाल सिमेन्टले महशुल बुझाउनुनपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद केहीको एकल इजलासले बढेको महशुल बुझाउनु नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्वय कुमार चुडाल र किरण पौडेलको सयुक्त इजलाशले सो अन्तिरम आदेशलाई निरन्तरता नदिई खारेज गरेको हो ।
अदालतको निर्णय अनुसार सबै व्यवसायीसँगको बाँकी बक्यौता उठाईने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले जानकारी दिए । ‘हामीले बक्यौता रहेका उद्योगीहरुलाई यस अघि नै विल पठाईसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा उनीहरुले तोकिएको समयसिमाभित्र बक्यौता बुझाएनन् भने विनियम अनुसार लाईन काट्टदेखि महशुल उठाउने काम गर्नेछौं ।’
मंगलबार मात्रै उद्योगीहरुले प्राधिकरणले गैरकानूनी रुपमा ट्रक लाईन र डेडिकेटेड फिटरको विद्युत महशुल पठाएको भन्दै कुनै पनि हालतमा बक्यौता रकम नतिरिने बताएका थिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आफुहरुले कुनै पनि हालतमा बक्यौता रकम नतिर्ने उद्घोष गरेका थिए । उनीहरु आबका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै गुहारेर भएपनि महशुल नतिर्ने पक्षमा छन् ।
तर, अदालतको उक्त निर्णयसँगै अबका दिनमा उद्योगीहरुसँग जसरी भएपनि बक्यौता रकम उठाईने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘ट्रक लाईन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता रकमको बिल यस अघि नै सबै व्यवसायीहरु कहाँ पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप बक्यौता रकम उठाईने छ ।’
