काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियम विपरित बढी रकम लगाउँदै विल पठाएको भन्दै उद्योगीहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । फरक फरक खेमामा रहेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मंगलबार एउटै मंचबाट प्राधिकरणको विरुद्धमा उत्रने घोषणा गरेका हुन् ।

प्राधिकरणले नियम विपरित पुरानो बक्यौता भन्दै उद्योगीहरुलाई मारमा पर्ने गरी विल पठाएको उक्त विल आफुहरुले भुक्तानी गर्न नसक्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए । ‘उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले जुन रकमको विल पठाएको छ त्यो कुनै पनि उद्योगीले तिर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरु हामी उद्योग बन्द गरेर बस्न तयार छौं ।’

पछिल्लो समय सरकारले उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा धराषयी बनाउने काम गरेको उनको आरोप थियो । ‘प्राधिकरण तथा सरकारले हाम्रा उद्योगमा विद्युत महशुलको विल होइन बम पठाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो कुनबेला पड्केर उद्योग ध्वस्त बनाउने हो थाहा छैन ।’ सरकारले ४ बर्ष अघिको विद्युत महशुलको विषय उठान गरी अनेक बहानामा उद्योगीहरुलाई दुख दिन सुरु गरेको समेत उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले पछिल्लो समय प्राधिकरणले ३÷४ बर्षको विल एकैपटक बक्यौता भन्दै पठाएर त्रसित बनाएको आरोप लगाएकी छिन् । देशमा नयाँ उद्योग कलकारखाना खोलेर नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा भएका उद्योगहरु पनि बन्द गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर भएको उनको आरोप थियो ।

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले पनि पछिल्लो समय प्राधिकरणले उद्योगीलाई ७ दिनको समय दिएर अनावश्यक रुपमा विल पठाउन थालेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । ‘देशमा लोड सेडिङ मुक्त भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रक लाईनको विवाद निकालेर व्यवसायीलाई दुख दिईरहेको छ,’ उनले भने, ‘जुन विषय नियम विपरित छ ।’

प्राधिरणले पुरानो कुरा बल्झाएर उद्योगीलाई दुख दिने काम भइरहेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘प्राधिकरणकै निर्देशिका अनुसार दुई पक्षको सहमति विना ट्रक वा डेडिकेटे लाईनको जडान वा सोही अनुरुप शुल्क लिन पाईदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा बिल पढाउनु गलत छ ।’

पछिल्लो समय दैनिक रुपमा प्राधिकरणले गैर कानुनी रुपमा पुरानो विल पठाउन थालेको भन्दै होटल एशोसिएशनका महासचिव विनायक शाहले आपत्ति जनाएका थिए । ‘हामी देशमा भिजिट २०२० मनाउन लागिरहेको अवस्थामा सरकारले अनावश्यक रुपमा बिजुलीको बिल पठाएर दुख दिईरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सरकारले अनावश्यक बखेडा निकाल्ने हो भने त्यसले भिजिट नेपाल २०२० लाई नै असर गर्ने छ भने हाल संचालनमा रहेको होटलहरु पनि बन्द हुने अवस्थमा पुग्नेछन् ।’

हाल प्राधिकरणले २ सय ४० भन्दा उद्योगकलकारखानामा ट्रक तथा डेडिकेटेड लाईनको विद्युत महशुलको बिल पठाउन सुरु गरेको छ । जसमध्ये अधिकांशमा पुगिसकेको छ भने केही उद्योगमा पठाउने क्रम जारी रहेको छ ।