काठमाडौं । सरकार आफैले एलपी ग्याँसको बोटलिङ प्लाण्ट स्थापना गर्ने भएको छ । ग्याँस जस्तो अत्यावश्यक बस्तुमा व्यवसायीहरुले पटक पटक हड्ताल गरी सरकार दवाव तथा उपभोक्तालाई दुःख दिन थालेपनि नेपाल आयल निगम आफैले बोटलिङ प्लाण्ट राख्ने काम अघि बढाएको हो ।

निगमले अबका दिनमा सात वटै प्रदेशमा आफ्नो बोटलिङ प्लाण्ट स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढाएको निगमका नायव प्रबन्ध निर्देशक सुशिल भट्टराईले जानकारी दिए । निगम संचालक समितिको सोमबार बसेको बैंठकले प्रत्येक प्रदेशमा एलपी ग्याँसको एक÷एक ओटा बोटलिङ प्लाण्ट राख्ने निर्णय गरेको हो । ‘निगमले चालू आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्तरगत पनि सात वटै प्रदेशमा एलपी ग्याँस बोटलिङ प्लाण्ट राख्ने विषयलाई अघि सारेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले भएको संचालक समितिको निर्णयसँगै अबका दिनमा द्वूत गतिमा काम अघि बढ्नेछ ।’

निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले विभिन्न माग राख्दै ग्याँसको बिक्री वितरणमा पटक पटक हट्ताल तथा आन्दोलन गरेकाले पनि निगमलाई तत्काल आफ्नै ग्याँस बोटलिङ प्लाण्ट स्थापनका लागि दबाब परेको उनको तर्क थियो । ‘ग्याँस उद्योगीहरु पटक पटक ग्याँसको कमिशन बढाउनु पर्यो भन्दै अनावश्यक माग राखेर हड्तालमा उत्रदैआएका छन् भने सोही अनुरुप निमगले पनि कमिशन बढाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई सहज रुपमा ग्याँस तिवरण तथा ग्याँसको वास्तविक लागत र मूल्य तय गर्नका लागि पनि निगमको आफ्नै ग्याँस बोटलिङ प्लाण्ट आवश्यक छ ।’

प्लाण्ट स्थापनाको लागि प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा करिब करिब जग्गाको समेत टुङ्गो लागिसकेको र अन्य प्रदेशमा पनि छुट्टै कमिटि बनाएर उपयुक्त स्थानको खोजी गरिने भट्टराईले जानकारी दिए । जस अनुसार १ नम्बर प्रदेशको झापा, २ नम्बरमा धनुषा र ३ नम्बर प्रदेशको हेटौंडामा बोटलिङ प्लाण्ट स्थापनाको लागि जग्गा तयारी गरिएको छ । सबै प्रदेशमा जग्गा उपलब्ध भएसँगै तत्काल बोटलिङ प्लाण्ट स्थापना गरिने भएको छ । ‘निगमलाई बोटलिङ प्लाण्ट स्थापनाको लागि बजेटको कुनै समस्या छैन संचालक समितिले निर्णय गरेमात्र पुग्छ,’ उनले भने, ‘सोमबारको निर्णयले तत्काल काम गर्नेगरी अघि बढिएको छ अबको केही समयभित्रै निमगले एलपी ग्याँस उपलब्ध गराउनेछ ।’

उनका अनुसार निगमले सातवटै प्रदेशमा गरी दैनिक कुल मागको २५ देखि ३० प्रतिशत धान्ने गरी बोटलिङ प्लाण्ट स्थापना गर्नेछ । ‘नेपालमा दैनिक १ लाख सिलिण्डर एलपी ग्याँसको माग छ,’ उनले भने, ‘जसमध्ये निगमले २५ देखि ३० हजार सिलिण्डर ग्याँस उत्पादन गर्नेछ ।’

बजारमा देखिएको निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न तथा उनीहरुको अनावश्यक दबाबलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि पनि निगमको आफ्नै बोटलिङ प्लाण्ट आवश्यक भएको उनको तर्क थियो । हाल निजी उद्योगीहरुले ग्याँसको लागत आफूखुशी अनावश्यक रुपमा बढाएर राज्यसँग ठूलो रकम अनुदानको रुपमा लिँदै आएको छ । ग्याँसको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाएर जनतालाई सहज रुपमा ग्याँस वितरण गर्नका लागि पनि निगमले बोटलिङ प्लाण्ट राख्न लागेको जानकारी दिएको छ ।