काठमाडौं । सरकारले चिनी आयातमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चिनी उद्योगी व्यवसायीसँग २०७४ पुस ११ गते भन्सारदर बढाउने सहमति गरेपनि ठिक त्यसको ४ महिना पछि मात्र निर्णय गर्दा सो अबधिमा ठूलो मात्रामा चलखेल भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
‘अर्थमन्त्रालयले २०७४ पुसमा चिनी व्यवसायीसँग चिनी आयातमा भन्सारदर बढाउने निर्णय गरेपनि सरकारले २०७५ बैशाखमा मात्र औपचारिक निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, ‘सो अबधिमा व्यवसायीले ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँको ७९ हजार ४४ मेट्रिक टन चिनी आयात गरी ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।’
सरकारले चिनी व्यवसायीसँग पहिला नै सहमति गरी ४ महिनासम्म चिनी आयात गर्न दिएर राजस्वमा ठूलो घाटा लगाएको समेत प्रतिवेदनले औल्याएको छ । सरकारले ४ महिना अघि गरेको सहमतिलाई ४ महिनापछि कार्यान्वयन गर्दै चिनी आयात भन्सारदर दोब्बरले बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
व्यवसायीले अर्थमन्त्रालयसँगको आन्तरिक सहमति अनुरुप भन्सारदर बढाउनुभन्दा पहिला नै चिनी आयात गरेका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपालमा त्यसको प्रभाव नपरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यसैगरी साल्ट ट्रेडिङले पनि चिनी आयात गर्दा ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई जनतालाई सस्तोमा चिनी उपलब्ध गराउन भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिएको छ । तर, भन्सार छुटमा आयात गर्दा पनि साल्ट ट्रेडिङले अन्य आयातकर्ताले भन्दा महङ्गोमा चिनी आयात गरेको भेटिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
‘अन्य व्यवसायीले ३० प्रतिशत भन्सारदर तिर्दा प्रति किलोग्राम ४० देखि ५१ रुपैयाँसम्ममा चिनी आयात गरेको भेटिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर साल्ट ट्रेडिङले १ प्रतिशत भन्सारदरमा आयात गर्दा प्रति केजी ६० रुपैयाँमा ल्याएको भेटियो ।’ चिनी आयात गर्दा नै साल्ट ट्रेडिङले मूल्य बढाएर राजस्व हिनामिना गरेको भेटिएको हो ।
गत बर्ष साल्ट ट्रेडिङले २ अर्ब २८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको ३७ हजार ५०८ मेट्रिक टन चिनी आयात गरको थियो । उक्त चिनी आयात गर्दा साल्ट ट्रेडिङले सरकारसँग भन्सार सुल्क र भ्याट गरी ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुट पाएको थियो । साथै संस्थानले छुटमा आयात गरेको चिनी बजारमा अन्य व्यवसायीले भन्दा महङ्गोमा बिक्री गरेको पाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
