बिजखबर संवाददाता
९ बैंशाख, काठटमाडौं । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले जलविद्युतका क्षेत्रमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजनामा सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिवद्धता बुझ्न नेपाल भ्रमणमा आएका लगानीकर्ताहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा स्वागत गर्दै उनले सो आग्रह गरेका हुन् ।
‘नेपाल अहिले शान्त छ र लगानीका लागि आकर्षक गन्तब्यको रुपमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भैसकेकोले उत्पादित बिजुलीको बजारको चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’ तर, जलविद्युत्को उत्पादन लागत अन्तत उपभोक्ताले व्योहोर्ने भएकोले सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा महतले वर्तमान सरकारले जलविद्युतको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको र सोही अनुकूल नियम कानूनहरुको सुधार, बजारको खोजीका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता तथा प्रसारण लाइन सम्झौता गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए । साथै, पछिल्लो समय सोही अनुरुप विद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित पनि भैरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘नेपाल बहुलबादी समाज र संस्कृति भएको मुलुक हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको छ र यहाँ प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र प्रेस रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यहाँ विभिन्न टीका टिप्पणीहरु हुने गर्छन ।’ तर, आर्थिक विकास गर्नेमा कसैले अवरोध खडा गर्न नसक्दने उनको दावी थियो । जुनसुकै सरकार आएपनि अािर्थक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता रहेको तथा आगामी दिनमा पनि रहने उनले बताए ।
हिंसात्मक द्वन्द्वका समयमा समेत आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालनमा रहेको र कतिपय कम्पनीहरुले उल्लेख्य मुनाफा आर्जन गरेको दृष्टान्त दिदै उनले लगानीकर्ताहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री डा महतले लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल लैजान, व्याज भुक्तानी गर्न, ऋण भुक्तानी गर्न समेत कुनै अप्ठेरो नपर्ने आश्वासन दिदै कानूनले नै यी विषयहरुलाई सुनिश्चित गरेको जानकारी दिए ।
२१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौता र विद्युत खरिद सम्झौता भने हुन बाँकी रहेको छ । विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन आईएफसी, एसियाली विकास बैंक आईएफसी, एडीबीका लगायतका संस्थाहरुले लगानी गर्ने छन भने कोरियन लगानीकर्ताहरु मुख्य प्रवद्र्धक रहेका छन ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले आयोजना विकास सम्झौता र विद्युत खरिद सम्झौता गर्न केही ढिलाई भएपनि आफुहरु सही दिशामा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । उहाँले छिटै यी दुई सम्झौताहरु हुनुपर्ने बताए ।
आयोजना विकास सम्झौता र विद्युत खरिद सम्झौता गर्न ढिलाई भएकोले डेढ बर्ष अगाडि आयोजना सञ्चालनको म्याद थपिएको थियो । एडीबी र आईएफसीले लगानी गर्ने भएपछि आयोजनालाई वित्तीय स्रोत जुटेको छ । आगामी सन २०१९ सम्ममा उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको यी दुई सम्झौता गर्न भने ढिलाई भएको जनाइएको छ ।
सो अवसरमा राजस्व सचिव नजराज भण्डारी, वितीय संस्था व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख मधुसुदन पोखरेल, राजस्व महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मण अर्याल, सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु आईएफसी, एडीबीका प्रतिनिधिका साथै उक्त आयोजनाका लगानीकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
