काठमाडौं । अत्यावश्यक बस्तुमा सरकारनै गम्भिर नभएको एलपी ग्याँस उद्योग संघले आरोप लगाएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष लगायत अन्य उद्योगीहरुले अत्यावश्यक बस्तुमा सरकारले गम्भिरता नलिएको आरोप लगाएका हुन ।
गत फागुनमा विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्ने र ग्याँस वितरण नै रोक्का गर्ने घोषणा गरेको संघले अत्यावश्यक बस्तुमा हड्ताल गर्नुहुन्न भन्ने मनसायले ग्याँस वितरण नरोकेको भएपनि आफ्ना मागहरुमा भने सरकार गम्भिर नभएको उनिहरुको आरोप छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन हुनेगरी एक महिनाको समयमै काम अघि बढाउने भनेपनि सोही अनुसार कदम नचालेको जानकारी दिएका छन । ग्याँस क्षेत्रनै जोखिमको क्षेत्र भएकाले यसको नियमनका लागि कुनै किसिमको कानुन नै नभएको र सोही कानुन बनाउन पनि सरकारले नसकेको आरोप लगाएका छन । उनले ग्याँस क्षेत्रलाई कुनै निश्चित साधनको रुपमा मात्रै हेरिने गरेको पाईएको जानकारी दिएका छन ।
कार्यक्रममा उनले ग्याँस क्षेत्रका नयाँ उद्योग ल्याउन नहुने, जनतामाझ जनचेतना फैलाउने लगायतका कार्यक्रमहरुको कमिले गर्दा ग्याँस दुर्घटना भई मान्छेको अकालमै ज्यान जाने गरेको जानकारी पनि दिएका छन । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै ग्याँस ब्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ग्याँसमा कमिशन पनि बढाउन माग राखेका छन । ‘ग्याँसको कमिशनमा वृद्धि गरियोस,’ उनले भने, ‘नत्र हाम्रो रोजीरोटी गुम्नेछ अनि यो क्षेत्र सरकारले नै चलाओस ।’
कार्यक्रममा अन्य ग्याँस उद्योगीले आफुहरुले १ महिना अघि राखेका मागहरु सरकारले पुरा गर्ने भनेपनि १ महिना वित्नलाग्दा कुनै कदम नचालेको भन्दै फेरी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन । उद्योगीहरुले आफुहरुको आन्दोलन स्थगित नभएको र सरकारले पुनः यसमा चासो नदेखाए अझै आन्दोलन चर्काउने अवस्थाको सिर्जना सरकारले नै गरेको आरोप उनीहरुको छ । सरकारले उद्योग धेरै भए भनेको खण्डमा सहजीकरण गरिदिए मर्जरमा जाने पनि बताएका छन ।
गत फागुन ८ गते संघले आफ्ना विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै ग्याँस वितरण रोक्ने सम्मका कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए । तर सरकारले उनीहरुको समस्या १ महिनाभित्र सल्टाउने आश्वासन दिएपछि उनिहरुको आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । तर सरकारले आश्वासन दिएको १ महिना पुग्नलाग्दा पनि कुनै चासो नदेखाएको भन्दै दवावका लागि मंगलबार उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । यही २० गतृ उनीहरुलाई सरकारले माग पुरा गरिदिने आश्वासन दिएको १ महिना पुग्दैछ ।
