काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषण कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बिहीबार बेइजिङमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटा सहितको टोलीले चाईना जिओलोजिकल सर्भेसँग पेट्रोलियम खानी अन्वेषणको काम अघि बढाउन सम्झौता गरेका हुन् ।
सम्झौता अनुसार मे १ बाट चाईना जिओलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले काम सुरु गर्ने खानी विभागका उपमहानिर्देशक सुधिर रजौरेले जानकारी दिए । ‘हामीले अहिले नेपालमा पेट्रोलियम र त्यससँग सम्बद्ध ग्याँस अन्बेषणका लागि चीनसँग सम्झौता गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप विभिन्न ५ स्थानमा अन्वेषण गर्नेछौं ।’
रजौरेका अनुसार मे १ भन्दा अघि नै पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आवश्कय इक्युपमेन्ट चनाईना जिओलोजिकल सर्भेले नेपाल पठाईसक्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले अन्वेषणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण इक्वुपमेन्ट नेपाल पठाइसकेपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएर अन्वेषण गर्नेछ ।
सम्झौता अनुसार चिनियाँ विज्ञ टोलीले नेपालका विभिन्न ५ स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम गर्नेछ । जसमध्ये दुई स्थानमा विस्तृत अध्ययनको काम गर्नेछ । जसमा बुटवल–पाल्पा र सुर्खेत–दैलेख रहेको छ ।
तर ड्रिलिङको काम भने हाल पेट्रोलियम ग्याँस निष्किएको दैलेख क्षेत्रमा गरिने छ । इन्धन भण्डार पत्ता लगाउनको लागि ५ किलोमिटर गहिराईसम्म ड्रिलिङ गर्नुपर्ने भएकाले सोकाम दैलेख क्षेत्रमा मात्र गरिने उनले जानकारी दिए ।
हाल भएको सम्झौता अनुसार नेपालमा कहाँ कहाँ पेट्रोलियम खानी छ, कति छ र उत्खनन गर्न लगानीको हिसावले फाइदा छ वा छैन भन्ने विषय पत्ता लगाईने छ । सोका लागि सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले चीनलाई २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने छ ।
सो काम चिनियाँ विज्ञ टोलीले ३ बर्ष भित्र गरिसक्ने छ । यसअघि २०७२ चैतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषण सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो भने २०७३ सालमा चिनियाँ टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन्को सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ ।
