काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले ट्रेड युनियनहरु ‘अपडेट’ नहुँदा उद्योग कलकारखानामा समस्या भएको बताएका छन् । ‘देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन गठन गरिएको ट्रेड युनियनहरु अहिले प्रजातन्त्र भित्र छु भन्ने बुझ्न नसक्दा उद्योग कलकारखानामा समस्या निम्तिएको हो,’ देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सको २८ औं बार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले भने, ‘ट्रेड युनियनहरु जुन उद्देश्यका खोलिएको थियो त्यसमै अल्झिरहे तर समय सापेक्ष परिमार्जन हुन सकेनन् ।’ अबका दिनमा ट्रेड युनियनहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

यसैगरी उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै नेपाली उद्योगबाट उत्पादित हुने औषधिहरु आयातमा कडाई गरिने समेत उनले जानकारी दिए । ‘अहिले नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण गरेका औषधिहरु पनि विदेशबाट निर्वाध रुपमा आयात भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमै पाईने र नेपाल सरकारबाट मूल्य निर्धारण गरिएका औषधिहरु निर्वाध रुपमा आयात गरी बिक्री वितरण गर्न रोक लगाईने छ ।’

कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले अबका दिनमा सरकारले अनुसन्धान र विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा आधुनिक प्रविधियुक्त ल्याव भएका औषधि उद्योगहरु खुलिसकेका छन्,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई इंगित गर्दै ढकालले भने, ‘अबका दिनमा सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय औषधिमा देखिएको जेनेरिक सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि पनि विभागले काम अघि बढाएको ढकालले जानकारी दिए । सो कार्यका लागि विभागले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम)सँगको सहकार्यमा वायोफर्मास्युटिकल्स सेन्टर नै स्थापना गरेर अघि बढेको समेत उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले नेपाली उद्योगहरुको क्षमता वृद्धिका लागि सरकारले चासो नदिएको बताएका थिए । ‘अहिले नेपाली उद्योगहरुलाई केही औषधिहरु उत्पादन गर्न प्रतिबन्ध लगाईएको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यहि प्रतिवन्धात्मक औषधि विदेशबाट खुलेआम निर्यात भइरहेको छ सरकारको यो कस्तो खालको नीति हो ?’

नेपाली बजारमा अझै पनि ५५ प्रतिशत आयातित औषधिको बजार हिस्सा रहेको बताउँदै अबका दिनमा नेपालमै उत्पादित भएर आत्मनिर्भर भएका औषधि आयात गर्न रोक लगाउनुपर्ने उनको माग थियो । ‘सरकारी नीतिकै कारणले विदेशी औषधिलाई नेपाली औषधिले प्रतिस्थापन गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।