काठमाडौं । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच अनलाईन क्लियरिङ सिस्टमका लागि हस्ताक्षर हुने भएको छ । विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिएका उपभोग्य वस्तु तथा सामग्रीलाई स्वदेश ल्याउनका लागि ईलेक्ट्रोनिक कार्गाे ट्रयाकिङ सिस्टममा आधारित उक्त सिस्टममा हस्ताक्षर हुने भएको हो ।

उक्त सिस्टम लागु भएसँगै कार्गाे सामान आउन लाग्ने समय घट्ने भएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीचमा ‘अनलाइन क्लियरिङ सिस्टम’ मा केही दिनमा हस्ताक्षर गर्ने समझदारी कायम भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ ।

उक्त अनलाइनअन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्या्किङ सिस्टम (इसिटिएस) लागू गरी एक साताभित्र मालसामान ढुवानी गर्न सकिनेछ । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विगतमा भारतको कोलकात्ताबाट वीरगञ्जसम्मको ढुवानी करीब १ महीना लाग्ने गरेकामा नयाँ प्रणालीका माध्यमबाट चार÷पाँच दिनभित्र ढुवानी गर्न सकिने जानकारी दिए ।

नेपाल कार्गो व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशसिंह कार्कीले विगतमा सामग्री ढुवानी गर्दा आवश्यक पर्ने आठ प्रकारका कागजात तथा दुवै देशका अधिकारीको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने समस्या अन्त्य हुने र प्रत्येक कन्टेनरमा करीब ४० हजार रुपैयाँको दरले लागत घट्ने बताए ।

सोही सङ्घका कोषाध्यक्ष नरेशकुमार अग्रवालले आयातित वस्तुको लागतमा केही कमी आएपछि उपभोक्ता पनि लाभान्वित हुने बताउँदै स्वदेशी वस्तु विदेशमा निर्यात गर्दा पनि समय अवधि छिटोछरितो हुने हुँदा लागतमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

आयात र निर्यातसम्बन्धी खर्च पारदर्शीरुपमा राख्नका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उक्त प्रणालीले वार्षिक ३ अर्बदेखि ७ अर्बसम्म लागत घट्ने छ । गत बुधबार दुवै मुलुकका अधिकारीबीच मौखिक समझदारी कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ ।