काठमाडौं । कोसी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । धरान उपमहानगरपालिको वडा नम्बर २० मा देखिएको समस्या पहिचान र समाधानका उपाय खोज्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

१ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा शनिबार धरानमा भएको सरोकारवालाको भेलाले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलमा वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरपालिका इन्जिनियर, सरोकार समिति,ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदललाई आइतबारबाट काम सुरु गर्ने र सातदिनभित्रमा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्ने कार्यदेश दिइएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका–२०को क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थलहरुलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब २ सय मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै आग्रह गरेको थियो । यसबाट आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ ।

प्राधिकरणले भने उपमहानगरपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर नगर्ने, असर पर्ने केही क्षेत्रहरुलाई लाईनको चेक सर्भे गर्ने क्रममा संबोधन गरिसकिएको र सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको रुट सार्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।उपमहानगरपालिकाले नै प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री राईले पहल गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राई, सभामुख, सुनसरी–१का सघीय सांसद,प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङ, उपमहानगरपालिका कार्यवाहक मेयरसहितको टोलीले शनिबार प्रसारण लाइनको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले कोसी करिडोर प्रसारण लाइनलाई नै देखेर १ नं प्रदशमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै यसको निर्माण जसरी भएपनि समयमै सम्पन्न हुनु पर्ने बताए । ‘प्रभावितलाई दिन सकिने जीविकोपार्जन तथा अन्य लाभका विषयमा छलफल गरौं तर आयोजना निर्माण अवरोध नगरौं’,उनले भने ।

कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले धरान उपमहानगरपालिका आयोजना असफल बनाउने पक्षमा नरहेको र विकास बिरोधी नभएको जिकिर गरिन् । ‘समस्या भएका ठाउँमा प्राविधिक समिति बनाइएर विवाद समाधान गरौं, रुट परिवर्तन गरिंदा पनि हामीले विवादरहित ठाउँ दिनसक्नु पर्छ त्यसो गर्न सकिएन भने काम प्रभावित हने भएकाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ’,उनले भनिन् ।

प्राधिकरणले अहिले प्रसारण लाइनको रुट भेडेटार–छोटी, मोरङ–सर्दू जलाधार क्षेत्र–तमाखाम–सालबोटे–चिण्डे डाँडा–भञ्ज्याङ–गोर्खा मेमोरियल पार्क–जलकन्या सामुदायिक वन हुँदै लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले भने यो रुटलाई परिवर्तन गरी भेडेटार–चुलिकोट(घुमाउने डाँडा)–खैरे–कोकाहा खोला–भालुढुंगा हुँदै सर्दू खोला हुँदै लैजान भनेको हो ।

उपमहानगरपालिकाअनुसार, अहिले त्यस क्षेत्रमा विष्णुपादुका मन्दिर रहेको र ब्रिटिस गोर्खा मेमोरियल पार्क, बोटानिकल गार्डेन, ओशो ध्यान शिविर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कोकाखोलामा कृत्रिम तालको अध्ययन, साहसिक पर्यटनको रुपमा प्याराग्लाइडिङको व्यवसायीक उडान, रक क्लाईम्बिङ, साईक्लिङ तथा हाइकिङका रुट पहिचाइ भई निर्माण भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । प्राधिकरणले भने चेक सर्भेको समयमा धरानका तत्कालीन नगर प्रमुख तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल भई चिन्डे डाँडाको प्याराग्लाईडिङ्ग प्वाईन्ट र प्रस्तावित भ्यू टावर लाई असर नपर्ने गरि प्रस्तावित भ्यू टावर बाट ३ सय मिटर भन्दा माथि बाट कायम गरिएको, धरानमा बिद्यमान अरु थप दुई वटा प्याराग्लाईडिङ्ग प्वाईन्टहरुलाई पनि प्रसारण लाईनले कुनै असर नपार्ने जनाएको छ । रुट परिवर्तन गरिएमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदमा संशोधन गर्नु पर्ने हुँदा यसको पुनः अध्ययन गरि स्वीकृतिको प्रकृया अगाडि बढाउँदा कम्तीमा पनि २ वर्षको समयावधि लाग्ने लगायतका समस्यालाई निर्माण ढिलाई हुने जनाएको छ ।

नदीभित्र पनि दिदैनन्, कसरी प्रसारण लाइन बनाउनु : कुलमान

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै अवरोध हुँदा काम नै प्रभावित भइरहेको बताए ।
‘हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सप्तकोसी पार गराउन नदीभित्र ४० मिटर खनेर ७ वटा टावर खडा गर्नु पर्ने जोखिमयुक्त काम छ’,उनले भने । ‘हुँदा हुँदा नदीभित्र टाबर खडा गर्न पनि बिरोध भइरहेको छ । वनमा, निजी जग्गामा हुँदा हुँदा नदीमा टावर बनाउन बिरोध भइरहेको यस्तो अवस्थामा हामी टावर कहाँ बनाउने ? आकाशमा त टावर बन्दैन’,घिसिङले भने ।

उपमहानगरपालिकाले भनेजस्तै प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न प्राविधिकरुपमा नमिल्ने बताए । ‘उपमहानगपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर गरेको छैन, यहाँको रुट परिवर्तन गरिएमा यसको प्रभाव मुलुकभर पर्छ जसले प्रसारण लाइनको मात्रै नभएर मुलुककै विकास ठप्प पार्छ,’,उनले भने । ‘प्रभावितलाई दिन सकिने सामाजिक सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न खुल्ला छौं तर रुट परिवर्तन गर्ने प्राविधिक विषयमा प्रवेश नगरौं ।’

नेपाल सरकार, प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा एक नम्बर प्रदेशमा भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोसी करिडोरको निर्माण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको ५१६ मेगावाट विद्युत यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । ती आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेमा ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था छ । करिडोरको पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार १०५ किलोमिटर २२० केकी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण जुन २०१९मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यसको अनुमानित लागत ३ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर छ ।

दोस्रो प्याकेजको इनरुवा, वसन्तपुर, वानेश्वर र तुम्लिङटारमा २२० केभीको सब स्टेसन निर्माण फेबु्रअरी २०२०मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यो प्याकेजको अनुमानित लागत २ करोड ५३ लाख डलर छ । तेस्रो प्याकेजमा वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भइसकेको छ । २ करोड २० लाख डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको काम डिसेम्बर २०२०मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।