काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनासम्म पुग्नका लागि पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले उक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न बुधबार पूर्वयोग्यताको सूचना आह्वान गरेको हो ।

प्राधिकरका अनुसार इच्छुक कम्पनीले आगामी २० पुसभित्र आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ ।

विराटनगर–किमाथाङ (कोसी राजमार्ग) सडक अन्तर्गत गोला र बरुण बजारबीचमा पर्ने छङग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल (चेपुवा नजिक)सम्मको पहुँच सडकमा २ किलोमिटर सुरुङ र २ वटा पक्की पुल बनाउनु पर्ने छ । सरकारले चीनसँगको नाका जोड्ने कोसी राजमार्गको निर्माण गरिरहेको छ ।

इच्छुक कम्पनीको प्रस्ताव मूल्याङकन गरी पूर्व योग्यतामा सफल भएका कम्पनीसँग चैतको पहिलो साताभित्रमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने कार्यतालिका साथ काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
‘परामर्शदाता कम्पनीले पहुँच सडकको डिजाइन गरिरहेको छ, सडक अभावका कारण आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण प्रभावित हुन नदिन सडक निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको हो’, उनले भने । ‘पहुँच सडक निर्माण सुरु भएको २४ महिनाभित्र काम सक्ने र त्यसबीचमा आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ सक्ने, लगानी जुटाउने, ठेकेदार छनोट गर्ने लगायतका काम समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइने छ ।’

कम लागतमा बढी ऊर्जा प्राप्त हुने भएकाले आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले पहुँच सडक सन् २०१९ को जुनबाट निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२१ को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुणको सन् २०२१ को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।

सरकारले फागुन २०६९मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरि प्राधिकरण मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले २०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकाले आयोजनाको लाइसेन्स पनि अव प्राप्त हुने घिसिङले उल्लेख गरे ।
दातृ निकाय विश्व बैकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यो काम सन् २०२० को फेब्रुअरीमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । ‘विश्व बैक पनि सर्वसाधारणलाई सेयर दिने गरी कम्पनी मोडलमा लगानी गर्न तयार देखिएको छ, बैकले लगानी नगरेमा पनि पैसा जुटाउन कुनै समस्या छैन’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता निकायमार्फत लगानी जोहो गर्न सकिन्छ ।’

विश्व बैकले अरुण तेस्रोबाट पछि हटेपछि सरकारीस्तरबाट अगाडि बढाइएको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा, विश्व बैकका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरलगायतको टोली शुक्रबार आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न जाँदैछ ।

मन्त्री पुनले जनताको लगानी रहने गरी आकर्षक आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । यही घोषणा कार्यान्वयन गर्न जनतालाई सेयर दिने गरी माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउन लागिएको हो । सन् १९८५ मा गरिएको कोसी बेसिन मास्टर प्लानबाट माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा पहिचान भएको थियो । प्राधिकरणले सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११ मा यसको पुनरावलोकन गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता ३ सय ३५ मेगावाट र २ अर्ब ६५ करोड युनिट वार्षिक ऊर्जा प्राप्त हुने देखिएको थियो । अहिले आयोजनाको क्षमता ७ सय मेगावाट माथि रहने र लागत ९० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेकोले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना पनि अगाडि बढाएको छ ।