काठमाडौं । चीनले व्यापार वार्ता पुनः सुरु गर्न अगष्टमा एकजना वरिष्ट मध्यस्थकर्तालाई संयुक्तराज्य अमेरिका पठाउने निर्णय गरेको छ । दुबै मुलुकबीचको व्यापार द्वन्द्व चर्किएपछिको यो पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता हो ।
बेइजिङ र वासिङ्टनले गत जुनमा उच्चस्तरीय बैठक भएपछि पनि एकअर्का मुलुकका अर्बौं डलरका वस्तुमाथि करबृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो व्यापारिक लडाइँले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
संयुक्तराज्य अमेरिकाको निमन्त्रणमा उपबाणिज्यमन्त्री वाङ साउवेनको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जाँदैछ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार मध्यस्थतासम्बन्धी प्रतिनिधि समेत रहेका वाङको टोलीले अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ट अधिकारी डेभिड माल्पाससँगको टोलीसँग भेटघाट गर्नेछ ।
मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘चीन एकपक्षीय व्यापार र संरक्षणवादी अभ्यासको विपक्षमा छ, तथा कुनै पनि किसिमबाट एकपक्षीय व्यापार अबरोधका उपायहरु स्वीकार्य हुँदैन । चीन समानता र सम्मानका आधारमा गरिने वार्ता र सञ्चारमा विश्वास गर्दछ ।’
अमेरिकी बाणिज्य मन्त्री विल्बर रसले गत जुनमा बेइजिङमा चिनीया उपप्रधानमन्त्री लिउ हेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर यो छलफलले तनाब कम गर्न असफल भएको थियो । बरु, जुलाईदेखि लागू हुनेगरी अमेरिकाले ३४ अर्ब डलर बराबरको चिनीया सामानमा करबृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । बेइजिङले समेत अमेरिकी सामानमा करबृद्धि गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
दुबै मुलुकले अगष्ट २३ देखि लागू हुनेगरी १६ अर्ब डलर बराबरका सामानमा फेरि करबृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
वासिङटनले यस अतिरिक्त २ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनीया सामानमा कर लगाउने चेतावनी पनि दिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन समयमै नसुध्रिए विगतमा १० प्रतिशत तोकिएको करबृद्धिलाई बढाएर २५ प्रतिशत पु¥याउने बताएका छन ।
चीनले पनि ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा करबृद्धि गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
‘दुवै मुलुकबीचको वार्ता कसरी अघि बढ्ला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ तर यो सकारात्मक सङ्केत हो । दुवै मुलुक कुनै किसिमको सम्झौतामा पुग्ने सम्भावना छ,’ टोकाई टोक्यो अनुसन्धान इन्स्टिच्यूटका बजार विश्लेषक माकाटो सेन्गोकुले जानकारी दिए ।
मार्कुरी ग्रुपका चिनीया अर्थ्विज्ञ ल्यारी हूका अनुसार दुवै पक्षले बेइजिङले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन अर्थात् छलफलमा अमेरिकी आयात बढाउने, चिनीया बजार थप खुला गर्ने र अमेरिकी बौद्धिक अधिकारको संरक्षण गर्ने विषयले नै प्रमुखता पाउनेछन् ।
