काठमाडौं । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाली ग्याँस बुलेट संचालन प्रक्रियालाई टुङ्गो नलगाएपछि आगामी दिनमा हुने दुई देशबीचको सचिव स्तरीय बैंठकमा उक्त विषयलाई प्रवेश गराईने भएको छ । यहि अप्रिल २४ तारिखदेखि हुने नेपाल–भारत सचिव स्तरीय बैंठकमा ग्याँस बुलेट संचालनलाई प्रमुख प्रथमिकताका साथ छलफलमा लगिने बाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैजूले जानकारी दिए । ‘ग्याँस बुलेट संचालन प्रक्रिया एकदमै जटिल छ,’ उनले भने, ‘तर, यस पटकको सविच स्तरीय बैंठकमा प्रमुख एजेण्टा सहित छलफलमा उठाउने छौं ।’
नेपाली उद्योगीलाई ग्याँस बुलेट संचालन गर्न दिने सम्बन्धित तत्कालिन समयमा मन्त्रालयको गलत निर्णयका कारण समस्या उत्पन्न भएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘त्यतिवेला कुनै अध्ययन तथा छलफल नै नगरी आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीलाई बुलेट संचालन अनुमति दियो,’ उनले भने, ‘तर, उक्त बुलेट संचालन गर्न भारतीय ऐनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल संचालनमा ल्याउन कठिन छ ।’ यसमा नेपाली पक्षभन्दा पनि भारतको सम्बद्ध ऐन नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले अझै केही समय लाग्ने उनको तर्क थियो ।
ग्याँस ढुवानीमा भारतीय एकाधिरकार तोड्दै २०७३ असारमा नेपाली ग्याँस उद्योगीलाई बुलेट संचालन अुनमति दिएको थियो । तर, त्यतिवेला नै सम्बद्ध मन्त्रालयले हचुँवाको भरमा निर्णय गरेरको र सोही अनुरुप नेपाली व्यवसायीले भने हचुँवाको भरमै लगानी गरेका कारण अहिले समस्या उत्पन्न भएको सैजुको तर्क थियो । ‘त्यतिबेला आपूर्ति मन्त्रालयले बाणिज्य मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी आफुखुशी व्यवसायीलाई संचालन अनुमति दियो भने व्यवसायीले भने हचुवाकै भरमा खरिद गरे,’ उनले भने, ‘संचालनका लागि वास्तविक समस्याको गाँठो फुकाउन कठिन छ ।’
यस्तै ग्याँस बुलेट संचालन अनुमति लिएर बुलेट खरिद गरेका व्यवसायीहरु भने केही दिनमै हुने दुई देशबीचको सचिव स्तयरीय बैंठकले टुङ्गो लगाउनेमा आशावादी भएको बताउँछन् । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा उक्त विषय दुई देशबीचको सचिव स्तयरीय बैठकबाट टुङ्ग्याउने निर्णय भएकाले यहि अप्रिल २४ तारिखदेखि हुने बैंठकले कुनै उपाय निकाल्ने नेपाल ग्याँस उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा ठोस एजेण्डाको रुपमा ग्यास बुलेट संचालनको विषयमा छलफल भएन भने संयुक्त वक्तव्यमा पनि समेटिएन,’ उनले भने, ‘तर, दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको वान टु वान छलफलमा उक्त विषयमा प्रवेश पाएको र सचिव स्तरीय बैंठकले टुङ्ग्याउने जानकारीमा आएको छ ।’
तत्कालिन समयमा आपूर्ति मन्त्रालय तथा त्यस मातहतमा नेपाल आयल निगमले नेपाली ग्याँस उद्योगलाई कुल ७ सय ७५ वटा बुलेट खरिदका लागि अनुमति दिएको थियो । सोही अनुरुप उद्योगीहरुले ६ सय ६५ वटा बुलेट खरिदका लागि लामो समयदेखि बुकिङ गरेपनि संचालन प्रक्रिया भने अन्योलमै परेको घिमिरेको तर्क छ । व्यवसायीले कतिपय बुलेट निर्माण गरेर नेपालमै भित्र्र्याईसकेका छन् भने धेरैजसो निर्माण गरेर भारतमै राखेका छन । निर्माण गरेका र बुकिङ गरेका बुलेटका लागि नेपाली ग्याँस उद्योगी र बैंक वित्तीय संस्थाको गरी साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम होल्ड भएर बसेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले हचुँवाको भरमा ग्यास उद्योगीलाई बुलेट खरिद गर्न लगाएर फसाउने काम गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ । यस्तै भारत सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई विस्फोटन खतरामुक्त प्रमाणपत्र (एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेट) समेत दिएको छैन ।
