काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारदेखि हुने भारतको राजकीय भ्रमणमा इनर्जी बैंकिङको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाईने भएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाजस्ता केही महत्वपूर्ण परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बर्षायाममा विद्युत खेर जाने भएकाले त्यसलाई जोगाउन पनि इनर्जी बैंकिङको अवधारणालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना २०७५ मंसिर मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ । यस्तै अन्य केही ठूला परियोजनासमेत सो अवधिभित्र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि बर्षाको समयमा ती परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने र हिउँदमा पुनः भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेश घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सो विषयलाई नेपालको तर्फबाट एजेण्डाका रुपमा राखिएको जानकारी दिए । नेपालमा बर्षाको समयमा सञ्चालनमा रहेका सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने र हिउँदमा न्यून मात्रामा मात्रै विद्युत उत्पादन हुने भएकाले माग व्यवस्थापनका लागि इनर्जी बैंकिङ अवधारणा ल्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि भारतीय समकक्षीहरुसँगको भेटमा सो अवधारणालाई उठाउँदै आएका छन् । उच्च राजनीतिक तहमा नै छलफल र संवाद भएपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने भारतीय पक्षको रायपछि प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणलाई सो विषयलाई समावेश गरिएको हो ।
भारतलाई वर्षाको समयमा बढी ऊर्जा आवश्यक पर्ने र नेपालमा कम खपत हुने भएकाले पनि इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीको भनाइ छ ।
इनर्जी बैंकिङ विशुद्ध ऊर्जा बचतको एउटा विधि हो । यसमा व्यापारिक र आर्थिक विषयलाई कम महत्व दिइन्छ । नेपालले बढी भएको समयमा भारत निकासी गर्ने र कम भएको समयमा आयात गर्ने विधि यसमा अपनाइन्छ ।
प्राधिकरणले हाल भारतबाट ४८० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत आयात गरिरहेको छ । हिउँदको समयको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि उक्त परिमाणको विद्युत आयात गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले २०१७ अगष्ट ८ मा भएको छलफलमा सो विषयलाई भारतीय अधिकारीमाझ प्रवेश गराएको थियो । नेपाल–भारत पावर एक्स्चेञ्ज कमिटीको बैठकमा सो विषयलाई एजेण्डाका राख्ने सहमतिसमेत सोही समयमा भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।
