काठमाडौं । नयाँ सरकारले यसअघिका सरकारले ऊर्जा उत्पादकहरुलाई दिएको सोव सुविधालाई परिमार्जन गर्ने भएको छ । समय र परिस्थितीसँगै सर्त तथा सेवा सुविधामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री बर्षमान पुनले जानकारी दिए । ‘पहिला सरकारलाई जसरी पनि विजुली चाहिएको थियो र सोही अनुरुप निजी क्षेत्रसँग हारगुहार गरी विभिन्न इन्सेन्टिभका आयोजनाहरु ल्याएको थियो,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिले केहीहदसम्म पुगेको छ त्यहि भएर कार्यान्वयनमा नआएको हुनसक्छ ।’ तर, वर्तमान सरकारले पनि यस अघिका सरकारले गरेका राम्रा निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै गर्न नसक्ने कामलाई निजी ऊर्जा उत्पादकलाई जानकारी गराएरै त्यस्ता निर्णयहरु हटाउने उनको भनाइ थियो ।
तर, सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाएर ऊर्जा उत्पादनका बिशेष पहल गर्ने उनको दावी थियो । ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी नल्याई ठूला ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘देशमा वैदेशिक लगानी ल्याउन प्रचारप्रसार गर्ने दूत भनेको निजी क्षेत्र नै हो ।’ साथै निजी क्षेत्रले विदेशी लगानीकर्तालाई दिएको जानकारी अनुसार नै उनीहरुले नेपालमा लगानी गर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।
सरकारले जे बोलेको छ त्यसलाई पुरा गर्ने जनकारी दिँदै गर्न नसकेमा के कारणले गर्न नसक्ने हो सो विषयमा पनि ऊर्जा प्रवद्र्धकलाई जानकारी गराईने उनको भनाइ थियो । अहिले कम्युनिष्टको सरकार भएपनि उद्यमीलाई असरपर्ने खालको कुनै निर्णय गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘अहिले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले जोमिख लिएर लगानी गर्दै आएका छन्,’ उलने भने, ‘त्यसलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’ साथै अबका दिनमा जलविद्युत आयोजना पहिला बन्ने र प्रशारणलाईन पछि बन्ने समस्यालाई पनि तत्काल समाधान गरिने समेत उनको तर्क थियो । अहिले प्रवद्र्धक, प्रशारणलाई निर्माण र सरकारी कर्मचारीबीच मतभेद रहेको जानकारी दिँदै केही दिनभित्रै तिनै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखी छलफल गराएर निचोड निकाल्ने समेत उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले अबका दिनका सरकारले ऊर्जा उत्पादकका लागि नयाँ योजना र स्किम ल्याउनुभन्दा पनि यस अघि गरेका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गरे । ‘हामीलाई अब कुनै नयाँ सेवा सुविधा चाहिँदैन, यस अघि गरिएका घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याए पुग्छ,’ उनले भने, ‘सरकारै पिच्छे नयाँ नयाँ सेवा सुविधा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।’
यसैगरी अबका दिनका सरकारले ऊर्जा विकासका लागि वान विण्डो होइन वान डेस्क सिस्टम ल्याउनु पर्ने जानकारी दिँदै बन्द कोठामा फाइल राखेर गरिने निर्णय गर्ने प्रथालाई हटाउनुपर्ने बताए । यसैगरी इप्पानका पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले अबका दिनमा ऊर्जाको द्वत गतिमा विस्तार गर्ने हो भने सरकारले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘अहिले एउटा जलविद्युत आयोजना विकासका लागि पुरा गर्नुपर्ने महाचक्र एकदमै ठूलो छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सरकारले हटाउन सक्नुपर्छ ।’
