काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनामा नियम विपरित प्रबद्र्धकसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्रै आन्दोलन शुरु भएको छ । प्राधिकरणले कानुन विपरित ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना, विना आधार आयोजना विकास सम्झौताको उच्च लागत, डलरमा पीपीएजस्ता संस्थालाई हानी पुर्याउने कार्य गरेको भन्दै प्राधिकरण भित्रै आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम शुरु भएको छ ।
प्राधिकरण संचालक समिति र मुख्य प्रबद्र्धक कोरियन कम्पनी कोपेसबीचको मिलेमतोमा उच्च लागतमा आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता तथा कानुन विपरित हेजिङ फण्ड स्थापना गर्ने विषयमा सम्झौता भएको भन्दै नेपाल विद्यत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले प्रेश विज्ञप्ती नै जारी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । गैर कानुनी रुपमा सो आयोजनाको पीपीए भएको भन्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी गराएको र यदि उक्त सम्झौता खारेज नभएमा आन्दोलनमा उत्रिने युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामीले सो सम्झौता प्राधिकरण र राष्ट्र हित विपरित भएको भन्दै बदर गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि खारेज भएन भने ५१ प्रतिशतको हस्ताक्षर संकलन गरी आन्दोलनमा उत्रनेछौं ।’
यस अघि सरकारले माथिल्लो त्रिशुली थ्री एमा पनि कानुन विपरित ६० मेवाबाट क्षमता बढाएर ९० मेवा पुयाएको थियो । त्यसलाई पनि प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले आन्दोलन गरेकै भरमा घटाएको थियो । यस पटक पनि गैर कानुनी रुपमा गरिएको माथिल्लो त्रिशुली–१ को सम्झौता बदर नगरेमा आन्दोलन गरेरै भएपनि खारेज गराइने पौडेलको दाबी थियो ।
प्राधिकरणले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बन्ने सो आयोजनाको लागत उच्च रुपमा बढाएर ६० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीमा सम्झौता गरेको छ । डलरमा पीपीए, आयोजनाको उच्च लागत, तथा बर्षाद र हिउँदको समयसमेत परिमार्जन गरेर प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा पीपीए गरेको पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोजनमा विदेशी साझेदारको ९० र नेपालीको १० प्रतिशत लगानी रहनेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त आयोजनाले डलरमा लिएको ऋण चुक्ता नगरुन्जेलसम्म अथवा दश वर्षसम्म यसका सबै ऋण डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । ३५ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने आयोजनाको उच्च लागतका कारण २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्राको अपचलन हुने जलविद्युत प्रबद्र्धहरुको दाबी छ ।
कुल २ सय १६ मेवाको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको हिउँदको समय दुई महिना बढाएर पीपीए गर्दा मात्रै राज्यलाई बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पर्नेछ । यसरी पीपीए गर्दा आयोजना निर्माता कम्पनीले ३० बर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ थप बढी र आयोजनाको लागत बढाउँदा सोही अनुरुप बढी विदेशी मुद्रा लैजाने छ
