काठमाडौं । राज्यलाई थप ५५ अर्ब रुपैयाँको भार थुपार्दै माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजनको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीबीच २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।
प्राधिकरण र प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिबीच सो आयोजनाको अमेरिकी डलरमा पीपीए भएको छ । आइतबार एक कार्यक्रमबीच पीपीएमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नेपाल वाटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वो सेक यीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
३५ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने सो आयाजनाको प्राधिकरण संचालक समिति र प्रवद्र्धक कम्पनीबीचको मिलेमतोमा ५८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६० अर्ब रुपैयाँमा निर्धारण गरिएको छ । जसले आयोजनाको निर्माण लागतभन्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बढाएर राज्यलाई थप भार पार्नुका साथै विदेशी मुद्राको अपचलन हुने भएको छ । आयोजनामा विदेशी साझेदारको ९० र नेपालीको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
यसैअनुसार विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याएका कम्पनीले डलरमै लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त आयोजनाले डलरमा लिएको ऋण चुक्ता नगरुन्जेलसम्म अथवा दश वर्षसम्म यसका सबै ऋण डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैे आयोजनका लागि प्राधिकरणले हिउँद र बर्षादको समयसमेत परिमार्जन गरी देशलाई घाटा पुर्याएको छ । यस अघि बर्षातको समय ८ महिनामा र हिउँदलाई ४ महिना गर्दै आएकोमा माथिल्लो त्रिशुली थ्री १ मा बर्षात र हिउँदको समय ६र६ महिना गरिएको छ । प्राधिकरणले थप दुई महिनामा उक्त आयोजनाको मूल्य महङ्गो दरमा खरिद गर्नुपर्ने छ । कुल २ सय १६ मेवा विद्युतको हिउँदको समय दुई महिना बढाएर पीपीए गर्दा मात्रै राज्यलाई बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पर्नेछ । यसरी पीपीए गर्दा आयोजना निर्माता कम्पनीले ३० बर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ थप बढी र आयोजनाको लागत बढाउँदा सोही अनुरुप बढी विदेशी मुद्रा लैजाने छ । आयोजनाको उच्च लागत र हिउँदको समय २ महिना बढाउँदा राज्यलाई थप ५५ अर्ब रुपैयाँ भार पर्न गएको हो ।
अहिले प्राधिकरणले सुक्खायाममा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्षातमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत खरिद गर्ने गरी पीपीए गरेको जानकारी दिएको छ । तर उक्त पीपीए डलरमा गरिएकोले डलरको भाउ बढ्नासाथ त्यसै अनुसार मूल्य बढ्नेछ । प्राधिकरणले यस आयोजनाको डलरमा पीपीए गर्दा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्न ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसले भविष्यमा सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य प्रति युनिट १४ रुपैयाँभन्दा माथी पुग्ने देखिन्छ ।
आयोजनामा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन् २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवद्र्धकको छ । जसमध्ये नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डिष्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को १२ तथा स्थानिय लगानीकर्ता जेड कन्सल्ट प्रालिको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । पीडीए सम्झौता भएको मितिले आउदो २ वर्षभित्र आयोजनाले लगानी जुटाउने र ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पीडीएमा पानीको प्रयोग अनुमति, रोयल्टी तथा कर, विद्युत खरिदविक्रि सम्झौता (पीपीए) को सिद्धान्त, नेपाली स्रोतसाधनको प्रयोग, कावु बाहिरको परिस्थिती जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषय समेटीएको छ ।
