काठमाडौं । आयोजनाको लागत वृद्धि गरी माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनामा विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने प्रयास भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोजना निर्माता कम्पनीको मिलेमतोमा लागत वृद्धि गरी  विदेशी मुद्राको अपचलन गर्न लागिएको हो ।

३५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा कुल २ सय १६ मेगावाटको उक्त आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा कोरियन निर्माता कम्पनी कोसेपले कुल लागत ६० करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को मूल्य निर्धारण गरेपनि आयोजनाको लागतको विषयमा भने केहि परिमार्जन नगरेको स्रोतको दाबी छ । हाल स्वदेशी लगानीमा निर्मित ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आफैले सडक पूर्वाधार बनाएर ३६ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । तर, सडकलगायतका पूर्वाधार पुगिसकेको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ को आयोजना निर्माण लागत ६२ अर्ब रुपैयाँ तोक्नु आफैमा अव्यहारिक देखिन्छ ।

आयोजनमा विदेशी साझेदारको ८० र नेपालीको २० प्रतिशत लगानी हुनेछ । यसैअनुसार विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याएका कम्पनीले डलरमै लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त आयोजनाले डलरमा लिएको ऋण चुक्ता नगरुन्जेलसम्म अथवा दश वर्षसम्म यसका सबै ऋण डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरण र आयोजना निर्माता कम्पनीको मिलेमतोमा सो आयोजनाको निर्माण लागतभन्दा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बढाइएको जलविद्युत प्रवद्र्धकको दाबी छ । यसै अनुसार आयोजना अघि बढेको अवस्थामा निर्धारित मूल्यको ८० प्रतिशत अर्थात करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन हुने निश्चित छ । आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीले नियतवश पीडीएमा बढी मूल्य उल्लेख गरेको भन्दै लामो समयदेखि पीपीए हुन सकेको थिएन । तर, प्राधिकरण संचालक समितिले भने लागत मूल्यमा कुनै प्रश्न नगरी पीपीए गरिदिएको छ ।

आयोजनाको उच्च लागत तथा डलरमा पीपीए गरेका कारण खिम्तीमा र भोटेकोशीमा जस्तै राष्ट्रघात भएको सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन् । अहिले प्राधिकरणले सुक्खायाममा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्षातमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत खरिद गर्ने गरी पीपीए गरेको जानकारी दिएको छ । तर उक्त पीपीए डलरमा गरिएकोले डलरको भाउ बढ्नासाथ त्यसै अनुसार मूल्य बढ्नेछ । प्राधिकरणले यस आयोजनाको डलरमा पीपीए गर्दा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्न ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसले भविष्यमा  सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य प्रति युनिट १४ रुपैयाँभन्दा माथी पुग्ने देखिन्छ ।

यसैे आयोजनका लागि प्राधिकरणले हिउँद र बर्षादको समयसमेत परिमार्जन गरी देशलाई घाटा पुर्याएको छ । यस अघि बर्षातको समय ८ महिनामा र हिउँदलाई ४ महिना गर्दै आएकोमा माथिल्लो त्रिशुली थ्री १ मा बर्षात र हिउँदको समय ६/६ महिना गरिएको छ । प्राधिकरणले थप दुई महिनामा उक्त आयोजनाको मूल्य महङ्गो दरमा खरिद गर्नुपर्ने छ ।

कुल २ सय १६ मेवा विद्युतको हिउँदको समय दुई महिना बढाएर पीपीए गर्दा मात्रै राज्यलाई बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पर्नेछ । यसरी पीपीए गर्दा आयोजना निर्माता कम्पनीले ३० बर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ थप बढी र आयोजनाको लागत बढाउँदा सोही अनुरुप बढी विदेशी मुद्रा लैजाने छ ।

पीपीएमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई पनि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले आठ पटक साधारण मूल्यवृद्धि गर्न (स्कालेसन) पाउने व्यवस्था छ । बार्षिक तीन प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म मूल्य वृद्धि र पछिल्लो समय डलर भाउमा भइरहेको वृद्धिका कारण सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य उच्च हुन जाने निश्चित छ ।

यसैगरी प्राधिकरणले उक्त आयोजनासँग पीपीएसमेत नियम कानुन विपरित गरेको छ । पीपीए गर्ने जिम्मा नेपाल विद्युत नियमन आयोगको भएपनि प्राधिकरणले भने आफुखुशी मूल्य निर्धारण गर्दै पीपीए गरेको छ । पीपीएको मूल्य निर्धाण गर्न गठित विद्युत नियमन आयोग गत भदौमा पारित भई ६० दिनको समयसिमा पार गर्दै पुसदेखि कार्यान्वयनमा छ । तर, प्राधिकरणले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पीपीए गरेको छ ।

आयोजनामा कोरियन कम्पनी कोसेपको ५० प्रतिशत, डेलिमको १५ प्रतिशत तथा क्येर्योङको १० प्रतिशत, विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमको (आइएफसी) १५ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता जेड पावरको १० प्रातिशत सेयर लगानी रहने पीडीएमा उल्लेख छ ।