काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी जनलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त सो आयोजना स्वदेशी पूँजीमा बनाउ सकिने प्रतिवेदन सोमबार उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई बुझाएको हो ।
सो प्रतिवेदनले बुढीगण्डकी निर्माण गर्न २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । योजना कार्यान्यन तथा लगानी प्रारुपका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा विशिष्टीकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी लगानी उठाउन सकिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट रकम उठाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी चिलिमे जलविद्युत आयोजना, नेपाली सेना तथा प्रहरी कल्याणकारी कोष, सर्वसाधार तथा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुबाट समेत लगानी संकलन गरी आयोजना बनाउने सकिने छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक मध्ये ३५ प्रतिशत रकम ‘भिजीविलिटी ग्याप फण्डिङ’ बाट उठाउन सकिने र अन्य अपुग रकम सहुलियत ब्याजमा रुपमा उपलब्ध गराउने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयााँ कर उठाउँदै आएको छ । सो वापत १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइरहेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले सो निर्णयलाई खारेज गर्दै योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा लगानीको खाका तयार पार्न समिति गठन गरेको थियो । डा. वाग्लेको संयोजनकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको संलग्नता रहेको थियो ।
