काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवाले नेपाल बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोनको ठेक्का खारेज नभएको बताएको छ । गेजुवाले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सम्झौता खारेज नभएको बताएको हो ।
गेजुवाले ऊर्जा मन्त्रालय पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारले गेजुवासँग एकपक्षीय ढंगबाट सम्झौता तोडेको आरोप लगाएको छ । साथै सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार आफुले अझैपनि बुढीगण्डकीको निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ ।
गेजुवा र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताका अनुरुप कुनै पनि पक्षले ठेक्का रद्द गर्दा ३० अघि सुचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, नेपाल सरकारले विना सुचना एकतर्फी रुपमा आयोजनाको सम्झौता खारेज गरेको भन्दै अझै पनि कानून अनुसार बुढीगण्डकीको निर्माणको काम आफैले गनै सक्ने गेजुवाको दावी छ । साथै नेपाल सरकारले एकपक्षीय रुपमा सम्झौता भंग गरेर गैरकानुनी काम गरेको गेजुवाको आरोप छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर केही समय अघि मात्रै प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गरेको थियो ।
आयोजना स्थलमा कम्पनीका प्राविधिक समेत उपस्थित भएर काम गरिरहेको तथा निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन लागेको अवस्थामा आयोजनाको सम्झौता खारेज गर्नु ठिक नभएको गेजुवाको तर्क छ । दुई पक्षबीचको समझदारी विधि र प्रक्रिया विपरित एकतर्फी रुपमा खारेज गरेको भन्दै गेजुवाले कानुनी रुपमा ठिक नभएको पत्र नेपाल सरकारलाई लेखेको छ ।
