काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाको वास्तविक लागत पुष्ट्याई हुन नसक्दा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नै अन्यौलमा परेको छ । कुल २१६ मेगावाटको आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा कुल लागत ६० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ६५ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, सो लागत अहिलेको तुलनामा उच्च भएको भन्दै सरोकारवाला निकायले विरोध गरेपछि पीपीए नै अन्यौलामा परेको छ । हालको लागत अनुसार १ मेगावाट विद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न अधिकतम २० करोड रुपैयाँ पर्दछ । तर सो आयोजना निर्माणका लागि पीडीएमा प्रस्ताव गरिएको मूल्य अनुसार आयोजना निर्माण गर्दा प्रति मेगावाट लागत ३० करोड रपैयाँभन्दा माथी पर्न जान्छ । सडकलगायत पूर्वाधार पुगेको स्थानमा प्रति मेवावाट २० करोड रुपैयाँभन्दा कममा नै आयोजना निर्माण गर्न सकिने सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।

अहिलेको पीडीए अनुसार आयोजना निर्माण हुनेहो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ठूलो धक्का लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले बताए । ‘४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी ३६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बन्छ भने २१६ मेगावाटलाई कसरी ६५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘यद यही लागत मूल्य अनुसार पीपीए गर्ने हो भने खिम्ती भोटेकोशी जलविद्युत अयोजनाको जस्तै हालत हुनेछ ।’ साथै आयोजनामा ९० प्रतिशत डलर र १० प्रतिशतमात्र स्थानीय मुद्रामा पीपीए गर्ने उल्लेख भएको र बढी लागतमा सम्झौता हुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा हुने नको दावी छ ।

आयोजनाको वास्तविक लागत तय तथा डलरको रिक्स प्राधिकरणले लिनुपर्ने व्यवस्था नहटेसम्म पीपीए हुन नदिने समेत उनको भनाई थियो । आयोजनामा कोरियन कम्पनी कोसेपको ५० प्रतिशत, डेलिमको १५ प्रतिशत तथा क्येर्योङको १० प्रतिशत, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) १५ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता जेड पावरको १० सेयर लगानी रहने पीडीएमा उल्लेख छ ।
सरोकारवालाहरुले विरोध गरेपनि प्राधिकरणले भने आयोजनाको पीपीए गर्नका लागि सस्यौदा तयार पारिसकेको प्राधिकरणका स्रोतले जानकारी दिएको छ । पीपीएको मस्यौदामा पीडीए हुँदाकै लागत, डलरमा पीपीए, टेक अर पे, हिउँद र वर्षा ६÷६ महिनाको फरक फरल खरिद मूल्य जस्ता विषय समेटिएको उक्त स्रोतले बताएको छ ।

यदि सोही अनुरुप पीपीएको अन्तिम रुप दिने हो भने राष्ट्रले ठूलो मात्रामा आर्थिक रुपमा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने एक ऊर्जा व्यवसायीले बताए । ‘यस अघि प्राधिकरणले हिउँदको ४ महिना महङ्गो दर र अन्य ८ महिना सस्तो दरमा विद्युत खरिद गर्दै आएको थियो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘तर प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली–१ मा ६/६ महिनाको समय तोकेर राखेर हिउँदको खरिद मूल्य प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० तोकेको छ ।’ हिउँदको समय २ महिना बढाएर पीपीए खरिदगर्दा मात्रै राज्यलाई बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पर्ने उनको भनाई थियो । यसरी पीपीए गर्दा आयोजना निर्माता कम्पनीले ३० बर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ थप बढी र आयोजनाको लागत बढाउँदा सोही अनुरुप बढी विदेशी मुद्रा लैजाने सरोकारवाहरुको बताउँछन् ।

प्राधिकरणले आयोजनाको लागत तथा पीपीएको मूल्य निर्धाणको सम्बन्धमा चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक कमिटि गठन गरेको थियो । सो कमिटिले पनि सो सम्बन्धमा रिपोर्ट नबुझाइसकेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।