काठमाडौं । नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै स्वतः खारेजीमा परेका १५ सय भन्दा बढी उद्योगले सञ्चालनका लागि अन्तिम मौका पाउने भएका छन् ।
सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई नविकरण वा सञ्चालनमा ल्याउन ३ महिनाको म्याद दिने तयारी थालेको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख प्रदिप कोइरालाले जानकारी दिए ।
उद्योग मन्त्रालयले यस्ता उद्योगको म्याद थप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । कानुन मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत नियमावलीबाट म्याद थप गर्न मिल्ने जनाएपछि छलफल अघि बढाइएका थियो । त्यससँगै मन्त्री परिषदको बैठकले ३ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको कोइरालाले जानकारी दिए । ‘उद्योग मन्त्री नियुक्त भएलगतै म्याद थपका लागि सूचना निकाल्ने छौ’ उनले भने ।
सरकारले गत मंसिर ७ देखि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लागु गरेको हो । उद्योग दर्ता भएपछि निश्चित समयसीमा भित्र सञ्चालनमा आईसक्नुपर्ने प्रावधान छ । लगानीकर्ताले तोकिएको समयमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा म्याद सकिनु एक महिना अघिनै थप गर्नुपर्ने नयाँ ऐनमा उल्लेख छ ।
यस प्रावधानले १५ सयभन्दा बढी उद्योग स्वतः खारेजीमा गएपछि उनीहरुलाई अन्तिम मौका दिने तयारी मन्त्रालयले थालेको थियो । उद्योगमा रहेको अर्बौंको लगानी जोगाउने उद्देश्यसहित त्यस्ता उद्योगलाई अन्तिम मौका दिन लागिएको कोइरालाले जानकारी दिए । ‘कतिपय निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका वा सञ्चालनमा आउनै लागेका उद्योगको समेत म्याद सकिएको छ’ उनले भने, ‘तर, ती सबै उद्योग नयाँ ऐनअनुसार खारेज भएको अन्तिम मौका दिनका लागि पत्राचार गर्न लागेका हौं ।’
खारेज हुने उद्योगहरुमा कावेली ए, सिन्धु ज्वाला हाइड्रो, कालिन्चोक दर्शन प्राली, एमआइटी हाउजिङ, विराट पेट्रोलियमलगायत छन् । उद्योग विभागका अनुसार दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू पनि खारेजीमा परेका छन् ।
मन्त्रालयले दर्ता गर्ने र वर्षौंसम्म सञ्चालन नगरी बस्ने उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न यो ऐन ल्याए पनि वास्तविक उद्योगीहरु भने मारमा परेका थिए । सरकारले ल्याएको ऐनको उक्त खारेजी सम्बन्धी प्राबधानमा उद्योगीहरु बेखबर हुँदा यस्तो समस्या देखिएको उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गा भुसालले जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९, अनुसार दर्ता भएका उद्योगहरुलाई मौका नदिइ खारेजी गर्नु व्यवहारिक नभएको भन्दै विभागले उनीहरुलाई मौका दिन लागेको हो ।
विशेषगरी जलविद्युत, सिमेन्टलगायत ‘मेगा’ प्रोजेक्टहरुको निर्माण अवधि लामो हुने भएकोले नयाँ ऐनको उक्त प्रावधान अव्यवहारिक देखिएको भुसालले जानकारी दिए ।
