काठमाडौं । नेपाली व्यवसायीलाई भारत सरकारले विस्फोटन खतरामुक्त प्रमाणपत्र (एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेट) नदिँदा बुलेट संचालन अन्योलमा परेको छ । नेपाल सरकारको अनुमति अनुसार ग्यास उद्योगहरुले ६ सय ६५ वटा बुलेट खरिदका लागि लामो समयदेखि बुकिङ गरेपनि प्रमाणपत्रले प्रक्रिया नै रोकिएको हो ।
नेपाल आयल निगमले २०७३ असारमा ग्यास ढुवानीका लागि भारतीय एकाधिकार तोड्दै नेपालका ग्यास उद्योगीहरुलाई कुल ७ सय ७५ वटा बुलेट खरिदका लागि अनुमित दिएको थियो । त्यसै अनुसार व्यवसायीले आफ्नै बुलेटमा ग्यास ढुवानी गर्न लगानी गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारी पक्षको ढिलसुस्तीका कारण नेपाली ग्यास उद्योगीको बुलेट संचालनमा आउने नसकेको नेपाल ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘नेपाली बुलेट संचालनका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यस विषयमा नेपाल सरकारले चासो देखाएको छैन ।’
सरकारले बुलेट खरिदका लागि अनुमति दिएर संचालनका लागि पहल नगरिदिँदा उद्योगीहरुको ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसेको घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार एउटा बुलेट निर्माणका लागि करिब ७० लाख रुपैयाँ लाग्छ । बुकिङ भएका ५ सय ५६ वटा बुलेटका लागि व्यवसायीले साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेका छन् । व्यवसायीहरु बुलेट बनाउनका लागि लिएको बैंक कर्जाको किस्ता तिर्न मात्र बाध्य भएको उनको भनाइ छ । हाल निर्माण भएका बुलेटहरु संचालन गर्न नपाउँदा टायर समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालैको भारत भ्रमणमा पनि नेपाली व्यवसायीले बुलेट संचालनका लागि बाटो खुला गरिदिन भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेका थिए । तर, सो विषयमा व्यवसायीभन्दा पनि सरकारी पक्षबाटै पहल हुनुपर्ने भएकाले यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी पक्षलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएका कारण नेपाली ग्यास उद्योगीले संचालनमा ल्याउन लागेको बुलेट त्यतिकै थन्क्याएर राख्नुपरेको उनको गुनासो थियो ।
नेपाल सरकारले हचुँवाको भरमा नेपाली ग्यास उद्योगीलाई बुलेट खरिद गर्न लगाएर फसाउने काम गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुश मल्लीको भनाइ छ ।
व्यवसायीलाई बुलेट संचालनका लागि अनुमति दिएको निगमले भने बुलेट संचालनका लागि भारतीय पक्षसँग पहल भइरहेको बताउँदै आएको छ ।
बुलेट संचालनका लागि एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेट चाहिने र सो प्रमाणपत्र भारत सकारले जारी गर्ने केही ढिलाई भएको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए । उनका अनुसार एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेट भारतीय पक्षले जारी गर्ने भएकाले पनि केही ढिलाई भएको हो । ‘हामीले एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेट लिनका लागि पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भारतले उक्त प्रमाणपत्र दिएपछि मात्र नेपाली व्यवसायीले बुलेट संचालन गर्न सक्नेछन् ।’ तर, भारतले सो प्रमाणपत्र कहिले दिन्छ भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेको उनले जानकारी दिए ।
