काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको बस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) फिर्ता गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि सामान आयात गर्न दिने भएको छ । भारत सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको जीएसटी निर्यात ब्यापारमा नलाग्ने भएकाले नेपालमा सामान आयात गर्दा शुन्य जीएसटीको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र ब्यापारीले सामान आयात गर्न पाउनेछन् ।
भारतले सामान निर्यात गर्दा जीएसटी नलगाउने भएकोले ब्यापारीले उक्त कर फिर्ता लिएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र मालसामान आयात गर्न दिने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिए । ‘भारत सरकारले सबै बस्तु तथा सेवामा जीएसटी लगाएपछि स्वभाविक रुपमा मालसामान महङ्गो पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘तर, निर्यात ब्यापारमा त्यस्ता कर नलाग्ने भएकाले नेपाली ब्यापारीहरुले भारत सरकारसँग जीएसटी फिर्ता लिएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र सामान आयात गर्न पाउनेछन् ।’
केही समय अघि जीएसटीकै विषयमा छलफल गर्न बाणिज्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा एक टोली भारत गएको थियो । सो छलफलमा भारतले निर्यात हुने सामानयमा जीएसटी वापत लाग्ने कर छुट दिने बताएसँगै नेपाल सरकारले सामान आयात गर्दा जीएसटी फिर्ता लिएको रसिद अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि आगामी दिनमा शुन्य जीएसटीमा सामान मात्र आयात गर्न पाउने नीति कार्यान्वनयमा आउन लागेको बताए । ‘भारत सरकारको नियम अनुसार निर्यात व्यापारमा जीएसटी लाग्दैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ हामीले पनि जीएसटी फिर्ता लिएर मात्र मालसामान आयात गर्नेछौं ।’ जीएसटी कार्यान्वयनमा आएसँगै यस अघि देखिएको न्यून बिजकिकरणको समस्या हट्न गई भान्सार शुल्कमा समेत बृद्धि हुने उनको तर्क थियो । ‘जीएसटीका कारण मूल्यमा एकरुपकता आई न्युन बिजकिकरणको समस्या हट्ने छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भन्सार शुल्क समेत २५ देखि ३० प्रतिशतले बढ्नेछ ।’
भारत सरकारले जुलाई १ देखि आफ्नो पुरानो कर नीति खारेज गर्दै देशभर एउटै कर प्रणाली जीएसटी कार्यान्यनमा ल्याएको थियो । जसलाई भारतीय कर प्रणालीमा ७० वर्षयताकै सबभन्दा ठूलो फेरबदल तथा सुधारको रुपमा हेरिएको छ ।
