नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याईने मौद्रिक नीतिलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनेतर्फ केन्द्रित गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले कर्जाको ब्याजदर अस्वभाविकरुपमा बढ्दै जाँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको हो ।
‘चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा ७ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर हाल आएर १२ प्रतिशत नाघिसक्यो । यो बढ्ने क्रम जारी छ’ परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘कर्जाको उच्च ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढेर मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने, निर्यातमा ह्रास आउने र आयात बढ्ने प्रभावहरु देखिसकेको हँुदा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर घटाउन चनाखो हुनु पर्दछ ।’
परिसंघमा सचिवालयमा आयोजना गरेको ‘आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफल’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष शर्माले भन्ने, ‘औषधि, लत्ता कपडा, शैक्षिक सामाग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थ देखि दैनिक जीवनका खाद्यान्न, फलफूल र कृषि उपजको आयात बढ्न गई व्यापार घाटा चुलिएर धान्नै नसकिने अवस्था पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्य छ ।’
परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई क्रमशः नगदरहीत अर्थतन्त्रमा विकास गर्नु पर्ने, बैकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेड दर घटाउनु पर्ने, नेपाली उद्यमीहरुलाई वैदेशिक लगानी गर्न खूला गर्नु पर्ने, पूर्वाधार विकास र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, उत्पादक क्षेत्रको परिभाषामा संशोधन गरिनु पर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बंैकमा रहेको पुनरकर्जा कोषको रकम बढाएर न्यूनतम् १ खर्ब पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । परिसंघका पदाधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील पार्न ‘क्रिटिकल पोलिसी डिपार्चर’ को आवश्यकता भएको र भारतबाट डलरमा गरिने आयातित वस्तुको संख्या बढाउनु पर्ने, आगामी आबमा विश्वको सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा नेपाली अर्थव्यवस्थालाई लैजानु पर्ने, पुँजी बजारलाई वैज्ञानिक ढाँचाले विकास गर्नु पर्ने तथा सहवित्तीयकरण कर्जाको राशी बढाइनु पर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रमका मुख्य वक्ता नेपाल राष्ट्र बंैक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेरनै मौद्रिक नीति तयार पार्ने बताए । उनले संरचनात्मक सुधारले नै निजी क्षेत्रको विकास हुने यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै समष्ठिगत अर्थतन्त्रको बृहत् सन्तुलनलाई असर नपर्ने गरी परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरुको विश्लेषण पश्चात् संभव भएसम्म मौद्रिक नीतिमा समेटिने आश्वसन दिए ।
