काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले आगामी १० बर्षभित्र २ सय ५० खर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाललाई वैदेशिक लगानीको आकर्षणको गन्तव्य बनाई १० बर्षमा सो बराबरको लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको हो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयको पाँच प्राथमिकताका बारेका जानकारी दिदै मन्त्रालयका सहसचिव प्रदिप कोइरालाले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जसअनुसार पहिलो वर्षमा कम्तीमा १० खर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । सोही अनुपातमा प्रत्येक वर्ष बैदेशिक लगानीको रकम वृद्धि गर्दै जाने कार्यक्रमहरु निर्माण गरिने मन्त्रालयले जानकरी दिएको छ ।
त्यस्तै नेपाली युवाहरुलाई आगामी १० बर्षभित्र देश भित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । जसले गर्दा नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने वाध्यता समेत हट्ने छ ।
यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस आर्थिक वर्ष देखी नै रोजगारीका आवश्यक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिने उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिई विदेशी लगानी भित्र्याई नेपाललाई लगानीको गन्त्यव्य वनाइनेछ ।
अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएका परियोजनाहरुमा लगानीकर्ताहरुलाई सहजतापूर्वक लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । १ खर्ब लगानीमा १८ हजारले प्रत्येक्ष रोजगारी पाउने हुदा पहिलो बर्षमै कम्तिमा पनि ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने आंकलन समेत गरिएको छ ।
पहिलो बर्षको लगानी हुँदा यस बर्षमा करिब १ खर्ब लगानीबाट प्रत्यक्ष रोजगारी ५ हजार र सोही अनुपातमा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यसबाट करिब ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि रोजगारी लक्षित कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ । रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रत्येक लगानीमा रहेका शासकीय वाधकहरु पूर्णत हटाई औद्योगिक सुशासनको प्रत्याभूति दिइने मन्त्री जोशीले बताए ।
यसैगरी गैर आवाशीय नेपालीलाई नेपालमा लगानीका लागि अभिप्रेरित गरिने योजना मन्त्रालयको छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था समेत खुकुलो बनाइने उनले जानकारी दिए ।
माइक्रो इन्टरप्राइज लघु उद्यमी (महिला उद्यमी, युवा उद्यमी) विकास गर्ने प्राथमिकतामा परेको छ । उद्यम सञ्चालन गर्न चाहाने महिला उद्यमीहरुलाई व्यवसायिक योजनाको आधारमा समूहगत रुपमा प्रति उद्यमी समूह १० लाख रुपैयाँसम्म वित्तीय अनुदान दिइने छ । त्यस्तै स्वदेश मै उपलब्ध र उत्पादन हुने कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगहरु ठूला, मझौला, साना, घरेलु तथा लघु उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने बताएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्नु मन्त्रालयको अर्को प्राथमिकताको विषय हो । यसअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, सिमेन्ट उद्योग खानी पहुँच मार्ग, विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार, फलाम तामा जस्ता छिटो प्रतिफल दिने खनिजमा आधारित उद्योगका खानी पहुँचमार्ग, विद्युत प्रशारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा जोड दिइनेछ ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा धेरै उद्योग स्थापना हुने स्थानमा लगानी बढाउने र सिङ्गल उद्योगलाई भन्दा बहु उद्योगलाई हेर्नु उपयुक्त हुने योजनामा उल्लेख छ । त्यसैले औधोगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र र औधोगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगिने समेत उनले जानकारी दिए ।
समावेसी आर्थिक समृद्धि हासिल आगामी बजेटमा पाँचौ प्राथमिकताको विषय हुनेछ । जसअनुसार समाजका विपन्न तथा आर्थिक सामाजिकरुपमा पछाडी परेका समुदायहरुलाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिने छ ।
