काठमाडौं । दुरसञ्चार कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रिबापत नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभकरको विषय कर कार्यालयको सिमा नाघेर बुधबार मन्त्रीपरिषदमा प्रवेश गर्यो । साँझ बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठमका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले लाभकरको विषयलाई मौखिक रुपमा प्रस्तुत गरे ।
मन्त्रीपरिषदमै विवादका बीच अन्ततः सरकारले एनलेलबाट लाभकर उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो तर यसले लाभकरको विषयलाई झन् अलमलमा पारिदियो ।
नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको एनसेलको बिक्रिकर्ता स्विडिस कम्पनी टेलियाबाटै लाभकर उठाउनुपर्ने निर्देशन मन्त्रीपरिषदले दियो ।
बुधबारको मन्त्रीपरिषदले सप्तरीमा हालै भएको घटनामा मृतक चार जनालाई रु १० लाख क्षतीपूर्ती, घटनाको अध्ययनका लागि समिती बनाउने र स्थानीय निकायमा कार्यालय स्थापना गरी काम गर्न एक करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । यसबाहेक एनसेलको विषयमा भएको छलफल र निर्देशन भने बाहिर आएन ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार अब नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभकरको सम्भावना झन् कमजोर बन्दै गएको छ । बिक्रिकर्ता टेलियासोनेराले यसअघि नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा लाभकर तिर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व नरहेको भन्दै यसबाट अलग भएको जनाएको थियो ।
नेपालमा भ्रष्ट प्रणाली रहेको आरोप लगाउँदै टेलियाले नेपालमा कुनै पनि हालतमा लाभकर नतिर्ने र यसबारे जानकारी नगराउन समेत सचेत गराइसकेको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णयले यस्तो परिस्थितीमा टेलियाबाटै लाभकर उठाउने निर्णय गरेको हो ।
विदेशी लगानीको एनसेल गत बर्ष डिसेम्बरमा टेलियाले मलेसियन कम्पनी एजियटालाई एक खर्ब ४० अर्बमा बिक्रि गरेको थियो । यसबीचमा लाभकरका विषयमा बहस भएपनि टेलियाले अहिलेसम्म आफ्नो कम्पनीलाई नेपालबाट कुनै औपचारीक पत्र प्राप्त नभएको जनाएको छ ।
कर निर्धारण गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा भने कर निर्धारण गरेर यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन् । ‘कुनै पनि कम्पनी खरिदबिक्रि भएको चार बर्षसम्म लाभकर निर्धारण गर्न सकिन्छ’ उनले भने हामी चैतभित्रै टुङग्याउने गरी काम गरिरहेका छौं‘ । यसअघि एनसेलले लाभकरकै रुपमा ९ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैया तिरेको उनले जानकारी दिए ।
