काठमाडौं । राष्ट्रिय खनिज नीति र बौद्धिक सम्पत्ती संरक्षण नीति स्वीकृत भएको छ । मन्त्रीपरिषदको आज बसेको बैठकले खनिज नीति र बौद्धिक सम्पत्ती नीतिलाई स्वीकृत गरेको हो । साथै मन्त्रीपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने निणर्य समेत गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले मंगलवार मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेको थियो ।
सरकारले देशभर रहेका खानी तथा खनिज पदार्थ प्रयोग विहीन भएको भन्दै त्यसको सदुपयोगका लागि खनिज नीति ल्याउन लागेको हो । त्यस्तै वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित बौद्धिक सम्पत्ती नीति कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । के छ खनिज नीतिको मस्यौदामा खनिज नीतिको मस्यौदामा प्रत्यक्ष रुपमा ५ सय भन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने तथा वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग गर्ने खानी तथा खनिजजन्य उद्योगहरूलाई सम्मान गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारले आगामी १० बर्ष भित्र खनिजजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन र विकास गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीको सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसअनुसार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कम्तिमा ५० हजार जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ । प्रत्यक्ष रुपमा ५ सय जना भन्दा बढी रोजगारी श्रृजना गर्ने वा कम्तिमा १० अर्व लगानी गर्ने खनिज उद्योगलाई पूर्वाधार निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिइने छ ।
नीतिमा सून, फलाम, तामालगायत धातु खनिजको विकासको लागि प्राथमिकतामा राखि गुण र परिमाणले महत्वपूर्ण देखिएका खनिजमा नेपाल सरकारले आवश्यक पूर्वाधार (पहुँच मार्ग तथा औद्योगिक विद्युत) को निर्माण गरी उद्योग प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । सरकारले खनिज सम्पदाको उपयोग, विकास एवम् नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्ती सम्वन्धी नीतिमा वस्तु वा सेवालाई पृथक जनाउन त्यस्तो बस्तु वा सेवामा उपयोग गरिएका शव्द, चित्र, रंग, आकार, ध्वनी, चलचित्र, व्यावसायिक नारा लगायत सांकेतिक रुपमा अभिव्यक्त गर्न सकिने चिन्ह वा प्रस्तुतीलाई ट्रेडमार्कको रुपमा अंगिकार गरिने उल्लेख छ । उत्पादन गरिएका उपकरण वा वस्तुको प्रारुप वा आकारमा निहित मौलिक एवं नवीन अमूर्त सम्पत्तिलाई औद्योगिक डिजायनको रुपमा पहिचान गरि सोको व्यवसायिक उत्पादनको एकाधिकार संरक्षण गर्न विद्यमान कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ ।
नयाँ तथा आविष्कारमूलक नविन उपाय वा वस्तुमा निहित अमूर्त सम्पत्तिलाई पेटेण्टको रुपमा स्वीकार गरी सोको व्यवसायिक उपयोगका सम्बन्धमा सीमित अवधिको एकाधिकार प्रदान गर्ने कानूनी ब्यवस्था गरिनेछ । उपयोगी नमुनाको दर्ता तथा संरक्षणको सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गरिनेछ । तर राष्ट्रिय सुरक्षा वा रोगब्याधिको महामारी वा यस्तै किसिमको राष्ट्रिय संकटको अवधिभर सार्वजनिक हितका लागि राज्यले पेटेण्टको हक नियन्त्रणमा लिन सक्ने ब्यवस्था समेत गरिने सो नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रतिलिपी अधिकार, पेटेण्ट, डिजायन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, इन्टीग्रेटेड सर्कीटको लेआउट डिजायन, विरुवाको नयाँ प्रजातिको संरक्षण, व्यवसायिक गोपनीयता, परम्परागत ज्ञान, परम्परागत साँस्कृतिक अभिव्यक्ति, वौद्धिक सम्पत्तिजनित आनुवंशिक श्रोत तथा जैविक विविधताको पहिचान र प्रोत्साहन गरिने छ ।
