काठमाडौं । लामो समयपछि बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैंठकले विभिन्न ९ वटा विषयमा निर्णय गरेको छ ।
उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा वसेको बैठकले उद्योग संचालनका लागि अधिकतम १० समयावधि वर्षसम्म दिने निर्णय गरेको छ । सो सम्बन्धमा सम्वन्धित उद्योगीसँग कार्ययोजना लिई कार्ययोजना र उद्योगको प्रकृति अनुसार अधिकतम १० वर्षको समयसीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो । समयावधिका सम्वन्धमा मापदण्ड तयार भई लागु भएका उद्योगहरुका हकमा समयसीमा लागू हुनेछैन ।
बोर्डले उद्योग दर्ताको लागि ठुला, मझौला र विदेशी लगानी सम्वन्धी उद्योगका लागि उद्योग विभाग, साना लघु तथा घरेलु उद्योगका लागि घरेलु विभाग र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा स्थापना हुने स्वदेशी उद्योगका हकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । साथै सो सम्बन्धमा केही समयभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने भएको छ ।
यसैगरी उद्योगले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु निर्धारण गर्ने सम्वन्धमा उद्योग विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वन, वातावरण, कृषि, अर्थ, पर्यटन र स्थानिय विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधि गठन गर्ने र सो समितिलाई आगामी बैठकमा मापदण्ड प्रस्तुत गर्न समेत दिर्नेशन दिएको छ । विभिन्न मितिमा दर्ता भै संचालनको म्याद सकिएका उद्योगहरुको हकमा पुनः संचालन गर्न दिने सम्वन्धमा कानूनी राय सहित आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन वोर्डमा लामो समयदेखिका केही एजेण्डाहरु थाँती रहेकोमा विस्तृत अध्ययन पछि आगामी बैठकहरुमा क्रमश सम्बोधन गर्दै जाने मन्त्री जोशीले बताएका छन् । उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक वातावरण निर्माणमा लागेकोले वोर्डले पनि उद्यमीहरुलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत निर्णयहरुलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको भन्दै सोही अनुरुप उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन वोर्डमा नेपाल सरकारका धेरै मन्त्रालयहरुको प्रतिनिधित्व रहेकोले औद्योगिक वातारणमा समन्वयात्मक ढंगले अगाडी बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।
