काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)को व्यवस्थाले जटिलता थपेको बताएको छ । बिक्रीका लागि बजार पठाउने सामानको लेबलमा अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानबाट सिर्जित जटिलताबारे संघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले नेतृत्व गरेको एक प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार वाणिज्यमन्त्री भण्डारीलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर समस्या अवगत गराउँदै सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको हो । वर्तमान सरकारले व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा रहेका कमी कमजोरी हटाउन गरेको पहलबाट लगानीकर्ता र व्यवसायीमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भइरहेका बेला वस्तुको लेबलमा अनिवार्य रुपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान लागू हुँदा व्यवसायमा जटिलता थपिएको संघको भनाइ छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) मा उल्लेख भएको ‘विक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुको लेबलमा उक्त वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति लगायत ६ थरी विवरण खुल्ने लेबल टाँस्नुपर्ने’ प्रावधान गत चैत २० देखि अनिवार्य गरेसँगै जटिलता उत्पन्न भएको गुनासो संघमा आवद्ध व्यवसायीले गरिरहेको संघको दावी छ ।

ढुवानी भाडामा एकरुपता नभएको, वस्तुको ढुवानी भाडा प्रतिस्पर्धा, बाटोघाटोको सुविधा, मौसमी अवस्था र इन्धनको मूल्य जस्ता कुराका आधारमा तय हुने हुँदा आयातकर्ता वा उत्पादकलाई अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्न निकै कठिन हुने संघको भनाइ छ ।

लागतका आधारमा २÷३ थरी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र सो अन्तर्गतका नियमावलीहरु मौन रहेको र २÷३ थरी अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न पाएको खण्डमा पनि कुन वस्तु कुन बेला कुन ठाउँमा कति माग हुन्छ, उत्पादक वा आयातकर्तालाई थाहा नहुने हुँदा यो काम नै कठिन हुने संघले उद्योगमन्त्रीलाई जानकारी गराएको हो ।

त्यसैगरी लेबल लगाउँदा कुन इकाइमा लगाउने भन्ने पनि कानुनमा स्पष्ट नभएको संघको बुझाई छ । जवाफमा मन्त्री भण्डारीले एमआरपीको प्रावधान अनिवार्य गर्नुपर्नाको कारण बताउँदै व्यवसायमा जटिलता थप्ने विषयलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सधैं तत्पर रहेको बताए ।

व्यवसायका जटिलता कम गराउने उद्देश्यले वर्तमान सरकारले थुप्रै कानुन संशोधन गरेको स्मरण गर्दै उनले अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्दाका कठिनाइमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग बुँदागत रुपमा छलफल गर्न संघलाई सुझाए ।