लगानी व्यवस्थापन र राष्ट्रहित प्रवद्र्धन संवेदनशील विषयवस्तु हो । यसमा पहिले लगानीको प्रकृति र क्षेत्र हेर्नुपर्छ । निजी वा सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय वा वैदेशिक कुन प्रकृतिको लगानी हो, सोहीअनुसार मुलुकको हित पनि फरकफरक ढंगले जोडिन पुग्छ । यसमा लगानी के का लागि र कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

लगानी व्यवस्थापन भनेको गतिशील र बहुआयामिक ढंगले उपलब्ध साधन स्रोतलाई परिचालन गर्ने, त्यसबाट लाभ सिर्जना गर्ने, लाभ र चुनौतीको साझेदारी गर्दै समग्र अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई सुदृढ गर्दै जाने बृहत्तर परिदृश्य हो । लगानीकर्ताको वित्तीय लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरण गरिदिने र सोही क्रममा राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको परिपूरण के कति हिसाबले गर्न सकिन्छ, त्यसको पूर्वलेखाजोखा गर्ने र निश्चित विधि एवम् प्रक्रियामार्पmत लगानीकर्ता र राज्यबीचको सहकार्य र सहअस्तित्व प्रवद्र्धन गर्दै जाने काम लगानीको दिगो व्यवस्थापन हो

निजीक्षेत्रको लगानी नाफाका लागि हो । सार्वजनिक लगानीले हो जनताको हित रक्षा गर्ने । निजीक्षेत्रलाई नाफामूलक बनाउन पनि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । राज्यको सालबसाली लगानीले नाफा हेर्दैन, आर्थिक हित हेर्छ । राज्यको नियमित खर्चबाट भएको चालु खर्चले समेत पूँजीगत परिणाम निकाल्नु पर्छ । त्यसका लागि नियमनमार्फत सहजीकरणको आवश्यकता पर्छ । यद्यपि लगानी वा परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अझै हामीकहाँ राम्रो मोडेल बन्न सकेको छैन । सार्वजनिक (सरकारी)का लागि मात्र यस्तो मोडेल बनेका छन् ।

सम्पत्ति तथा पूँजी निर्माणमार्पmत आर्थिक उन्नतिको जग निर्माण गर्न राज्यले लगानी गर्ने हो । निजीक्षेत्रले त्यो जग फेला पा¥यो भने लगानी गर्छ । त्यसैले थप लगानी र पूँजी आकर्षित गर्नेगरी सडक, विद्युत्, सिँचाइ, भन्सार, बन्दरगाहलगायत पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । हाम्रो विकासलाई यसै हिसाबले पनि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतले यस्तो कार्यका लागि दुई सय वर्षदेखि नै छुट्टै मन्त्रालय बनाएको छ । हामीकहाँ निजीक्षेत्रको पूँजी व्यवस्थापन गर्ने कुरा अझै संवेदनशील छ, त्यसबारे खासै ध्यान गएको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने चिज पूर्व परिभाषित हुनुपर्नेे हो । हामीले गरेका गतिविधिले राष्ट्रहित भएको छ, छैन हेर्नुपर्छ । निजीक्षेत्र नाफाको लक्ष्य निर्धारण गरेर मात्र लगानीको जोखिम व्यहोर्न तयार भएको हुन्छ । यस क्षेत्रले गरेको लगानीबाट विकास सूचकमा हुने योगदान के हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले कर मात्र होइन, समग्र आर्थिक सूचकमा बलियो बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीले मुलुकका बृहत्तर सामाजिक आर्थिक तथा क्षेत्रगत लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । राज्यका प्राथमिकताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । ती कुरा नीति, रणनीति र कार्यनीतिमार्फत स्पष्ट पारिएको हुनुपर्छ । लगानी आकर्षणको नीति कागजमा मात्र स्पष्ट भएर हुँदैन । त्यसका लािग व्यवहार र अभ्यासमै सुधार गरेको हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ, उसको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ । सरकार परिवर्तन होला, व्यवस्था परिवर्तन होला तर राज्यले उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई ढुक्क हुने गरी नीतिगत स्थिरता कायम हुनेमा ढुक्क पार्न सक्नुपर्छ । नीतिगत स्थिरता कायम गर्न ठूला परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लगानी बोर्ड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयदेखि सबै सरोकारवाला निकायबीच तादात्म्य हुनैपर्छ । अन्यथा हामी कहीँ पुग्दैनौं ।

कतिपय अवस्थामा विकास तथा समृद्धिको संवाहक बन्नुपर्ने सरोकारवालाको सोच सन् १९९० को दशकको सोचभन्दा पनि पश्चगामी भएजस्तो देखिन्छ । हिजो निजीक्षेत्रलाई विकास र समृद्धिको संवाहक बन्न उत्साहित पार्ने रूपान्तरणकारी सोच र आँट गरेकाले आज हामी यहाँ आइपुगेका हौं । तर त्यो कामलाई समयानूकुल प्रगतिशिल, व्यवस्थित र अझै बहुआयामिक बनाउनुपर्नेमा त्यसको उल्टो भइरहेको पनि देखिन्छ ।

वास्तवमा विकासे मन्त्रालयले अहिले पनि प्रगतिशील सोच बनाएको पाइँदैन । सुरुवातमा सुव्यवस्था भएन होला । त्यो कमजोरीलाई जिम्मेवार अधिकारीले सुधार गर्दै थप स्पष्टता ल्याउनु पर्ने थियो । त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन । जस्तो कि जलविद्युत् क्षेत्रमा पहिले निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आँट गरेर लाइसेन्स प्रदान गरियो । निवेदनमा तोक लगाएर मात्रै पनि दिइए होला तर ती आयोजना त निश्चित अवधिपछि राज्यको स्वामित्वमा आउने हुन् । अब ती कुन हालतमा चल्ने कुन अवस्थामा राज्यले पाउनेजस्ता कुराको स्पस्ट खाका त राज्यको स्वार्थ रक्षा गर्ने भनिएका निकायहरूले व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने हो । त्यस्ता आयोजनाबाट निजीक्षेत्रले लक्षित उपयुक्त नाफा आर्जन गरेको होस्, चल्दै गर्दा अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक योगदान गरिरहेको होस् र अन्तमा राज्यले प्राप्त गर्दा पनि स्वस्थकर अवस्थामा प्राप्त गरोस् । यस्ता कुराको प्रत्याभूति गर्नबाट सम्बन्धित निकाय चुक्नु भएन ।

लगानी बोर्डमा रहँदा यस्ता धेरै चिज व्यवस्थित गर्ने र स्पष्ट पार्ने प्रयास हामीले गरेका हौं । जस्तो कि १ सय मिटर जमिनमुनि रहेको विद्युत्गृहको मुख्य प्राविधिक उपकरणको मात्र होइन, तिनको सुरक्षा गर्ने पूर्वाधार कस्ता हुनुपर्ने भन्नेसम्मको मापदण्ड तयार गरियो । राज्यले प्राप्त गर्दाका बखत त्यो सम्पत्ति राज्यलाई नै घाँडो हुने गरी हस्तान्तरण हुनु त भएन । यसर्थ विकास व्यवस्थापन भन्ने कुरा दूरदृष्टियुक्त र नीतिगत व्यवस्थापनको कुरा हो । अर्को कुरा हामीले दिने लगानीको मोडेल के हो भन्नेबारे पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

राज्यले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन पनि । कस्ता कुरामा राज्यको लगानी रहने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । निजीक्षेत्र आउनु हुँदैन भन्ने क्षेत्र पनि हुनसक्छ । भारतमा नीतिन गड्करीले पूर्वाधार तथा लगानी क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सकेको सार्वजनिक विकासले होइन । उनले निजीक्षेत्रका लागि विश्वासिलो नीतिगत र कानुनी आधार बनाइदिए । राज्यको स्वार्थलाई बृहत्तर परिदृश्यमा साकार पार्ने गरी उसलाई स्वायत्त र जिम्मेवार ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाइदिए । व्यवस्थापकीय चुस्तता र विश्वसनीय बाह्य वित्तमा पहुँच राखेर उनले निजीक्षेत्रको साथ लिई रोड, एरोडम र लजिष्टिक पूर्वाधार बनाइरहेका छन् । उनले राज्यको सीमित साधन स्रोतलाई निजीक्षेत्रको लगानी मनोबल बढाउने उत्तोलकका रूपमा परिचालन गरी त्यस्तो सफलता हासिल गरेका हुन् । उनले विकासको खेल सही ढंगले खेल्न सकेकाले नै पर्याप्त मात्रामा लगानी आएको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरा धेरै हुन्छ । ऐन, कानुन र व्यवहारको चर्चा चल्छ । तर व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्ने क्षमता विकास भएकै छैन । नेपालमा जानेका व्यक्ति धेरै छन् । तर यो प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने समग्र इकोसिस्टम नै स्थापित छैन । हाम्रो प्रशासनमा संस्थागत संस्मरण नै राष्ट्रिय समस्या भइरहेको छ । कतिपय मन्त्रालय त यो मामिलामा ‘मृतप्रायः’ भएका छन् । लगानी बोर्डजस्तो संस्थालाई ठेक्कापट्टा गर्ने निकायका रूपमा बुझ्ने मन्त्रीहरू पनि हामीले झेल्नुपरेको थियो ।

लगानी प्रवद्र्धन र राष्ट्रहितको रक्षा

लगानी प्रवद्र्धन र राष्ट्रहितको रक्षा गर्ने सवालमा हामीले सरोकारवाला मन्त्रालयको भूमिका नै अझै बृहत् गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय रकम निकासा गर्ने र राजस्व उठाउने निकाय जस्तोमा मात्र सीमित हुनुहुन्न । लगानीको कुरा गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा अब ‘हरित विकास’ पनि जोडिएको छ । विश्व यो विषयवस्तुमा तीन कदम अगाडि बढिसकेको छ । नेपालमा कुरा चाहिँ हुन्छ, प्रगति देखिँदैन । विश्वले ‘ग्रिन फाइनान्सिङ’का विभिन्न मोडेलहरू कार्यान्वयनमा आएर लाभ लिन थालिसकेको छ । तर, हामी भने जहाँको तहीँ छौं । हरित, प्रतिरोधी र समावेशी विकासका कुरा सुनिरहेका छौं । तर प्रगति भने सुन्ने र सुनाउनेमै सीमित छ ।
विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि नयाँ रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो विकास प्रशासनको संरचनाले त्यो काम गर्न सकिरहेको छैन । लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने गरी हामीले मार्ग प्रशस्त गर्न नसके लगानी आउँदैन । हरित विकासमा हाम्रो तयारी के हो भन्ने नै निर्धारित भएको छैन । कतिसम्म भने नोडल एजेन्सी पनि अझै तोकिएको छैन ।

निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारको हो । सरकारको निर्देशित र कानूनी दृष्टिकोणबाट काम अगाडि बढछ । अन्यथा एकांकी र आंशिक रूपमा भएका प्रयासले दिगो परिणाम दिँदैनन् । केही निजी प्रतिष्ठानले ग्रिन फाइनान्सको अवधारणमा केही रकम ल्याउने प्रयास गरेका छन् । तर देखिने गरी प्रगति भएको छैन ।

लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि रोडम्याप बनाएको छ । तर कतिपय निकायले लगानी बोर्डलाई आप्mनो प्रतिस्पर्धी जस्तो मानिदिँदा धेरै पटक समस्या सिर्जना भएको छ । लगानी बोर्डले त सहजीकरण गरिदिने निकायका रूपमा काम गर्ने हो । तर कतिपयलाई हाम्रो परियोजना यसले लगिदियो भनेजस्तो भान परेछ । सरकारका विभिन्न निकायले यो रोडम्यापमा काम गर्न नचाहेको अथवा आप्mनो प्रभुत्व स्थापित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । बुझाइमा एकरूपता नहुँदा विकासमा लगानी आकर्षित गर्न समस्या हुन्छ ।

आयोजना तथा लगानी व्यवस्थापनमा हित रक्षाको कुरामा नेपालको प्रसाशनिक संरचना असाध्यै कमजोर देखिन्छ । निजीक्षेत्रलाई नाफाको वातावरण दिने, नागरिकले रोजगारी पाउने र आर्थिक सामाजिक अवस्थाका अन्य अवयवमा राम्रा प्रभावहरू सिर्जना गर्नुपर्नेमा विकास प्रशासन तत्कालीन रूपमा राजस्वमुखी हुँदा पनि समस्या पर्छ । प्रत्यक्ष राजस्व कसरी र कति झार्न सकिन्छ भन्ने वित्तीय सोचबाट माथि उठेर समग्र आर्थिक तथा सामाजिक लाभ कति बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच राखेर काम गर्नुपर्छ । यो कुरा बुझेर काम गर्ने हिम्मतिलो आर्थिक प्रशासन हामीलाई चाहिएको छ । अर्थ मन्त्रालय वास्तवमा आर्थिक हुनुपर्ने थियो । तर यसको काम गराइ वित्तीय प्रकृतिको मात्र छ ।

लगानी व्यवस्थापनका कुरामा ‘अटोमेटेड रूट’का कुरा पनि आउँछन् । तर यो मात्र सर्वपूर्ण पनि होइन । लगानी कूटनीति र सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थसँग लगानीको स्वार्थको तादात्म्य सिर्जना गर्न हामीले व्यवस्थापकीय शिल्प प्रयोग गर्नुपर्छ । उद्देश्य, प्रकार, मोडालिटी, अनुसार व्यवस्थापनका दृष्टिकोणहरू फरकफरक हुन्छ । यसमा हामी बहुआयामिक र लचकदार हुन सक्नु पर्छ ।

विकासमा राज्यको स्वार्थ जनजीविकासँग पनि जोडिएको हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रका लागि विकास परियोजना व्यवसाय वा उद्यम विस्तारको स्वार्थमा जोडिएको हुन्छ । तर मुलुकको स्वार्थ भने जनताको जीवनस्तर सुख सुविधा र अन्त्यमा खुसीसँग जोडिन पुग्छ । यसको सम्बन्ध हामीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हेर्ने हो । रोजगारी, उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, खपत तथा उपभोगजस्ता पक्षमा यी कुराहरू जाँच गर्नुपर्छ । परियोजनाहरूलाई त्यही आधारमा मूल्याङ्कन गरेर शोकेस गर्नुपर्छ ।

विदेशी लगानीका परियोजना विकासका सन्दर्भमा नेपालमा राष्ट्रियताको विषय अनौठो छ । एमसीसीका परियोजना नेपालमा आउँदा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर जनतालाई त्रसित पार्ने खालको राष्ट्रवादले लगानी आकर्षण र व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउँछ । हो राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधिनता, वातावरण, कूटनीतिक सम्बन्ध, भूराजनीति तथा रणनीतिक महत्वलाई हेरेर राष्ट्रियताको अडान निक्र्योल गर्ने काम राज्यकै हो । यस्ता कुरामा सम्झौता गर्नु पनि हुँदैन तर यस्ता विषयलाई सडकको विषय बन्न दिनु उपयुक्त हुँदैन ।

लगानीले विकास गर्ने हो । तर लगानी गर्ने र गर्न दिने (राज्यपक्ष) बीच ‘म्याच मेकिङ’ गर्नुपर्छ । दुवैका उद्देश्यलाई सूचकांकका रूपमा राखेर दुवैको हित रक्षा के कसरी गर्ने भनेर दुवै पक्षबीच गोलमेच नै गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापकीय शिल्प यहाँनेर देखिनुपर्छ । अनुमति दिने र नियमन गर्ने जस्ता राज्यका निकायले आफूलाई स्वामी ठान्दा धेरै अवस्थामा समस्या परेको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिमा रूपान्तरण आवश्यक छ ।

जोइन्ट भेन्चर, पिईभीसीजस्ता मोडेलमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ । यसकारण अब मूल कुरा हाम्रा आवश्यकता र प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने हो । यसका लागि पूँजी परिचालन गर्नुपर्छ । पूँजी परिचालनका लागि नीतिगत र कानुनी तथा उद्देश्यमा स्पष्टता हुनुपर्छ । यसका लागि मोडालिटी आवश्यक छ । उच्च तहमा नीतिगत ज्ञान आवश्यक हुन्छ । कार्यान्वयन तहमा जाँदा विधि प्रक्रियासम्बन्धी ज्ञान तथा बुझाइमा एकरूपता र तादात्म्य हुनुपर्छ ।

उपलब्ध सम्भावनालाई पूँजीकरण गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षित गनुपर्छ । राज्यको आफ्नै लगानीले के कति सम्भव हुने हो र स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने क्षेत्र के कस्ता हुन्, त्यसको प्रस्ट किटान गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी खोज्ने हो भने त्यसको बजारीकरण तथा आकर्षणका विधिहरू तय हुनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई आर्थिक तथा मानसिक रुपले यहाँ ल्याउने, टिकाउने र बिकाउनेसम्मका पक्षलाई स्पष्ट पारेर कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । यसमा कानुनी, नीतिगत तथा व्यवहारजन्य सुनिश्चितता, सुस्पष्टता तथा लचकता आवश्यक हुन्छ । शान्ति, सुरक्षा दिनेदेखि नाफाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भट्ट लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । लेख चेम्बर स्मारिका २०८१ बाट साभार गरिएको हो ।