काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना नबन्दै वा घाटामा गएका कम्पनीहरुको आईपीओ ल्याउने नाममा सर्वसाधारण जनतालाई ऋणको भारी बिसाउन नपाएपछि जलविद्युत (हाइड्रोपावर) कम्पनीका सञ्चालकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हारगुहार गरेका छन् । यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आईपीओमा न्यूनतम ९० नेटवर्थको सीमा राखेपछि त्यसलाई खुला गर्न सञ्चालकहरुको टोली राजनीतिक दलका घरदैलोमा देउसी खेल्न पुगेका थिए ।
पूर्व सचिव रामेश्वर प्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तो सुझाव देखेपछि ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित माग बुझाएका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले लेखा समिति र खनालको प्रतिवेदनलाई ‘काउन्टर’ दिँदै जलविद्युत आयोजनामा भइरहेको विकृतिलाई पुनर्जागृत गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष लबिइङ सुरु गरेका हुन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले जलविद्युत उत्पादकहरुले कृत्रिम रुपमा उच्च लागत देखाएर आयोजना बनाई आईपीओको नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा ऋणको भारी बिसाउने क्रम बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । साथै तीन वर्षे लकइनको नाममा प्रवद्र्धकहरुले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदै आयोजना नै अलपत्र पार्ने गरेको प्रवृत्ति पनि अध्ययनले देखाएको थियो ।
उक्त अध्ययन समेतलाई ध्यानमा राखेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँ नेटवर्थको सीमा राख्दै जथाभावी आईपीओ जारी गर्न नपाउने गरी निर्देशन दिएको थियो । ऋण चुक्ता नगरेसम्म संस्थापक सेयर धनीको सबै सेयर बिक्री नगर्न पनि समितिको निर्देशन थियो । यस्तै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि आयोजना निर्माण चरणमै आईपीओ ल्याउँदा विकृति मौलाउनुका साथै सर्वसाधारण जनता ठगिने भन्दै आयोजनाबाट बत्ति बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र सम्बन्धित विज्ञ पनि सम्मिलित उक्त आयोगले नै पछिल्लो समय जलविद्युतमा विकृति मौलाउँदै गएको भन्दै बत्ति बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई पेश गरेको हो ।
इप्पानले भने त्यसलाई ठाडो चुनौती दिँदै जसरी भएपनि पूर्ववत रुपमै आयोजना निर्माण चरणमै र आयोजना उच्च घाटामा भएपनि सर्वसाधारणलाई आइपीओ जारी गर्न पाउनुपर्ने आशयसहित प्रधानमन्त्री समक्ष हारगुहार गर्न पुगेका हुन् । जुन विषय निजी क्षेत्रका छाता संगठन सम्मिलित आयोग, लेखा समिति र धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदन विपरित छ ।
केही समयअघि इप्पानले प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा एमालेका र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकलगायतलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा लबिइङ गरिदिन हारगुहार गरिसकेका छन् । त्यसरी हारगुहार गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको र निजी क्षेत्रसमेत सम्मिलित आयोगले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको निष्कर्ष सहित आयोजनाबाट बत्ति बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि सोको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेका हुन् ।
जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुमा यसअघि नियामक निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर, जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा उच्च लागत देखाएर बैंकको पैसा अपचलन गर्ने अनि नेटवर्थ नेगेटिभ भएका कम्पनीको पनि आईपीओ ल्याउने प्रवृत्ति रहेको चर्चा हुने गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले प्रवद्र्धकहरुको त्यस्तो प्रवृत्तिमा साथ दिएर सर्वसाधारण जनताको लगानी असुरक्षित बनाएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले पनि त्यसैलाई समर्थन गर्दै आयोजनाबाट बत्ती नबल्दासम्म आइपीओ जारी गर्न रोक लगाउन सुझाव दिएको हो । साथै लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जलविद्युतको मौजुदा तीनवर्षे लकइन पिरियडपछि एकैपटक प्रवद्र्धकको सेयर बिक्रीका लागि सेयरको दोस्रो बजारमा असर गर्नेभन्दै किस्ता–किस्तामा बिक्री खुला गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
