काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । आफुलाई सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएसँगै पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत पुगेका कुलमानलाई सो मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश भने दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको विहीबारको आदेशपछि हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । लगातार तीन दिनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका पाँच महिनाको कार्यकाल बाँकी रहेको कार्यकारी घिसिङको रिट निवेदनमाथि अब पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । गतसाता सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
