काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तीन पन्ने पत्र पठाउँदै पदमुक्त गरिएको औपचारिक जानकारी गराएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि पठाइएको पत्रमा घिसिङको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया, र प्राधिकरणभित्रको व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार घिसिङले सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरेको र आफ्नो पदिय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सफाइ पेश गर्न अवसर दिएको भए पनि, पेश गरिएको सफाइ सन्तोषजनक नभएको ठहर गर्दै उनलाई हटाउने निर्णय गरिएको पत्रमा स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारले पत्रमा घिसिङमाथि १० बुँदामा आधारित आरोप लगाएको छ। प्रमुख आरोपहरूमध्ये एक भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौतासम्बन्धी रहेको छ। इन्डो-नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीका दुई बैठकमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई उनले भारतीय पक्षसँग समझौता गरेको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएरमात्र अघि बढ्नुपर्ने विषयमा घिसिङले स्वेच्छाचारी रूपमा निर्णय लिएको पत्रमा उल्लेख छ।
साथै, मन्त्री र सचिव भारत भ्रमणमा रहँदा घिसिङले नेपाल सरकारको अनुमति नलिई नयाँ दर तथा विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पत्रमा दाबी गरिएको छ। सरकारी निर्देशनअनुसार बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, व्यक्तिगत भ्रमण तथा बिदाका सन्दर्भमा आवश्यक स्वीकृति नलिएको, र मन्त्रिपरिषद्मा विषय प्रस्तुत हुनु अगावै सञ्चार माध्यममार्फत जानकारी सार्वजनिक गरेको आरोप पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा घिसिङमाथि प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गरी समग्र कार्यसम्पादनमा असर पुर्याएको आरोपसमेत लगाइएको छ। साथै, सरकारले लिएको नीतिहरूको खुलेरै विरोध गर्दै संघीय संसद् र सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा हेरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
सरकारको पत्र सार्वजनिक भएसँगै घिसिङलाई हटाउने निर्णयको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ। के यो व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण लिइएको निर्णय हो, वा राजनीतिक प्रभावका कारण उनी हटाइएका हुन्रु पत्रमा उठाइएका बुँदाहरूको समीक्षा गर्दै घिसिङको पदमुक्तिको वास्तविक कारण खोज्ने क्रम अब तिव्र हुने देखिन्छ।
