काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगमन्त्रीको भूमिका उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा रहनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सिमेन्ट उद्योगीसँग भएको छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीमाथि सांसदहरूले उद्योगीको पक्षमा लागेको आरोप लगाएका थिए।
समिति बैठकमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे सांसदहरू र उद्योगीहरूबीच तर्क-वितर्क चलेको थियो। यसैक्रममा मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकता नीतिगत जटिलता हटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै बजारमै मूल्य निर्धारण हुने बताए। उनका अनुसार सरकार दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजाने पक्षमा रहेको छ।
सिमेन्टको मूल्यबृद्धि सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालासँग पाँचदेखि छ पटकसम्म छलफल गरिसकेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष साउन महिनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को संयोजकत्वमा मूल्य निर्धारण समिति गठन गरिन्छ, जसअनुसार यो वर्षको मूल्य निर्धारण समेत सोही समयमा गरिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना सार्वजनिक गर्ने मुद्रास्फीति दरभन्दा बढी मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाइएको उनले बताए। उद्योगहरूलाई बचाइराख्ने र निर्माण क्षेत्रलाई पनि सन्तुलित बनाइराख्ने उद्देश्यले सरकारले दुबै पक्षसँग वार्ता गरी सहमति गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री भण्डारीले उद्योगहरूको वर्तमान अवस्था बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिले यसको अध्ययन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। साथै, उद्योग क्षेत्रको दिगो विकासका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।
