काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले सरकारले प्रशारण लाइन नबनाइदिँदा ठूला आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएको छ । हाल ठूला आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएपनि त्यसबाट उत्पादित विद्युत निकासको लागि प्रशारण लाइन नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नै समस्या देखिएको इप्पानका सभापति शैलेन्द्र गुरागाईले बताए ।
देशमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सर्वप्रथम प्रशारण लाइन बनाउनु पर्ने उनको माग थियो । राष्ट्रिय प्रशारण लाइन, अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण तथा विस्तार र सुदृढीकरणलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने इप्पानको माग छ । साथै निजी प्रवर्धकहरुमार्फत प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशनको निर्माण बीटी मोडलमा निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै प्रशारण लाइनको राइट टु वेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
हाल बन क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिएवापत जग्गा शोधभर्नाको व्यवस्था एव ७५ रोपनीको हदबन्दी हटाउन समेत माग गरेको छ । यसैगरी साना जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने तथा विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा टेक एण्ड पे हटाएर टेक अर पेको व्यवस्था अनिवार्य गर्न माग गरेको छ ।
हाल उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले मौखिक रुपमा टेक एण्ड पे हटेको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने गुरागाईले बताए । ‘मौखिक रुपमा मात्र बोलेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आफु मातहतका निकायलाई तत्काल निर्देशन दिनुपनर्छ ।’ यस अघि पनि बोल्ने काम धेरै भएको र कार्यान्वयन नभएको भन्दै अव कार्यान्वयन पाटोमा लाग्न आग्रह गरे ।
यसैगरी जलविद्युतमा सवै समुदायको लगानी सुनिश्चितताको लागि सार्वजनिक सेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न समेत सरकारको ध्याकर्षण गराएको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा विद्युत विकास विकास र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत बाझिदा समेत लगानीकर्ताहरु मारमा परेको इप्पानले जानकारी दिएको छ ।
