काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र लेख्दै जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी एक वर्षअघिको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। इप्पानले २०८० पुस १२ गते बसेको १९औँ बैठकमा गरिएको निर्णयले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई गम्भीर असर पुर्याएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय परिमार्जन गर्न माग गरेको हो।
इप्पानका अनुसार, समितिको निर्णयमा आईपीओ जारी गर्न कम्पनीको वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको छ। यसले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न गराउनुका साथै आयोजनाहरू स्थानीय तहमा अवरोधको सामना गर्न बाध्य भएका छन्। स्थानीयवासीहरूले सेयर वितरण कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिरहे पनि स्पष्ट उत्तर दिन नसकिएको इप्पानको दाबी छ।
इप्पानले समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई पठाएको पत्रमा निर्णय पुनर्विचार गरी जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सहज वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरिएको छ। इप्पानले निर्णय नम्बर ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत् आयोजना स्थापनाका क्रममा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीहरूको सेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि समस्या निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ। आयोजनाको निर्माणका लागि लिएको ऋण चुक्ता नभएसम्म आधारभूत शेयरधनीहरूले एक तिहाइ सेयरको लक–इन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था लगानीकर्ताहरूका लागि निरुत्साहजनक हुने इप्पानको भनाइ छ।
इप्पानका अनुसार, हाल एक जलविद्युत् आयोजना मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा बढी संस्थापक लगानीकर्ताहरू जोडिएका छन्। लक–इन अवधि सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था रहिरहेमा प्रवर्द्धकहरूले नयाँ आयोजना सुरु गर्न नसक्ने र दीर्घकालीन रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयनमै असर पर्ने इप्पानको निष्कर्ष छ।
इप्पान नेपालका जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था हो, जसमा करिब ६५० कम्पनीहरू आबद्ध छन्। हाल नेपालमा कुल ३,४५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ, जसमा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २,७४० मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ। थप ४,०६३ मेगावाट क्षमताका १४१ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ४,३६३ मेगावाट क्षमताका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको कुल क्षमता ८,००० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ भने निर्माण अनुमति पर्खिरहेका आयोजनाहरूको क्षमता १०,७०० मेगावाट बराबर रहेको छ। निजी क्षेत्रले हालसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ, भने आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रलाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन तथा सरकारले तय गरेको ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज वातावरण बनाउन इप्पानले समितिलाई तत्काल निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।
