काठमाडौं । पछिल्लो समय हाईड्रो संचालकहरुले जलविद्युत आयोजनाको नेटवर्थको बिषयमा गलत व्याख्या गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरुका प्रमुख सचेत तथा प्रभावशाली नेतालाई भेटेर अनाश्यक लिविङ गर्न थालेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले थप चासो देखाएको छ । करिव १ वर्ष अघि नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनीले आईपीओको नाममा सर्वसाधारण जनतामाथि लुट मच्चाएपछि लेखा समितिले ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ रहेका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न नपाउने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, हाईड्रो संचालकहरुले त्यसलाई गलत व्यवस्था गर्दै लेखा समितिकै कारण आईपीओ रोकिँदा जलविद्युत क्षेत्रको १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको भन्दै गलत व्याख्या गरेपछि लेखा समितिले त्यसमा थप चासो देखाएको हो । पछिल्लो समय हाईड्रो संचालकहरुले लेखा समितिको निर्णय विरुद्ध गलत व्याख्या गर्दै राजनीतिक दलका ढोका चहार्न थालेपछि राजधानीमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) कै सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममै लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले इप्पानका पदाधिकारीहरुलाई नेटवर्थ के हो यसमा कसरी म्यानुपुलेशन भइरहेको छ, हाईड्रो बन्न प्रतिमेगावाट लागत कति लाग्छ भन्ने विषयमा आफुकहाँ पढ्न आउनका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
‘तत्कालिन समयमा सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न अध्ययन र विश्लेषण गरेर सहि ढंगले गरेको निर्णयलाई तपाईहरु (हाईड्रो संचालक) अर्थ समितिमा पुगेर उल्ट्याउनका लागि अनावश्यक लविङ गरिरहनु भएको छ,’ उक्त कार्यक्रममा हाईड्रो संचालकहरुलाई राखेर सभापति पोखरेलले भने, ‘लेखा समितिले व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउँदै देश र जनताको पक्षमा सार्वजनिक हितका काम हेर्ने हो ।’ घाटामा गएका वा बन्द हुन लागेका कम्पनीको सेयर बिक्री गरेर जनता ठगिनु हुन्न भन्ने लेखा समितिको स्पष्ट धारणा रहेको उनको तर्क थियो । यसैगरी उनले स्थानीय प्रभावित जनता वा सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो कि तपाईहरुले कमाएको आम्दानीबाट नाफाको प्रतिशत बाड्नु हो स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए ।
पछिल्लो समय हाईड्रो संचालकहरु लेखा समितिले जलविद्युतको भविश्य नै अन्यौलमा पारेको भन्दै अफबाह फैलाउँदै आएका छन् । तर, उक्त विषय सरासर झुट भएको एक हाईड्रो संचालकले नै जानकारी दिए । ‘कुनै पनि आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि आईपीओ जारी गर्न सक्छ भने आईपीओ जारी नगरेकै कारण निर्माण कार्य रोकिने भन्ने होइन,’ ती संचालकले भने, ‘नियमत प्रवर्द्धकले २० प्रतिशत र बैंकले ८० प्रतिशत लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिन्छ, अनि कसरी आईपीओ जारी नगर्दैमा निर्माण कार्य रोकिन्छ ? अहिले हाईड्रो संचालकहरुले दिर्घकालिन रुपमा परियोजना संचालनभन्दा पनि ५०/६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि आईपीओ जारी गर्ने अनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै ३ वर्षे लकिङ पिरियड खुलेपछि आफुसँग भएको सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर बाहिरिनका लागि समय नहुने भन्दै आईपीओको नाममा अनावश्यक फण्डा सिर्जना गरेको ती हाईड्रो संचालकले जानकारी दिए ।
