काठमाडौं । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पत्रको आधारमा कम्पनीहरुको सेयर किनबेच रोक्न नपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री भण्डारीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई उक्त प्रक्रिया नगर्नका लागि भनेका छन्।
प्राधिकरणले टेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महशुल विवादसँग जोडिएका उद्योगहरुको शेयर किनबेच रोक्नका लागि पत्र पठाएको थियो, तर मन्त्री भण्डारीले यो प्रक्रिया कानुनी नभएको बताएका छन्। उनले स्पष्ट गरेका छन् कि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि मात्र सेयर रोक्न सकिन्छ।
बिहीबार, मन्त्री भण्डारीले कम्पनी रजिष्ट्रार प्रदीप अधिकारीलाई फोन गरी प्राधिकरणको पत्रको आधारमा शेयर किनबेच रोक्न नमिल्ने बताएका थिए। अधिकारीले पत्र दर्ता भएको स्वीकार गर्दै, निर्णय नभइसम्म शेयर रोक्ने बारेमा सोचिरहेको बताएका थिए।
मन्त्री भण्डारीले यस मुद्दामा एकपक्षीय निर्णय नगर्न चेतावनी दिँदै, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कानुनी प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरे।
यसअघि, प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादसँग सम्बन्धित उद्योगका सञ्चालकहरूले उर्जा कम्पनीको बिजुली भुक्तानी रोकेपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।