काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मंगलबारमात्रै उद्योगहरुमा पिक टाइममै लोडसेडिङ हुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो । हिउँदयाम लागेसँगै नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको बाहुल्यता रहेको नेपालमा विद्युत उत्पादन घट्दै जान्छ । घटेको उत्पादनले उद्योगसँगै सर्वसाधारणमा बिजुली पुर्याउन सकिँदैन । यसैको सन्तुलन कायम गर्नका लागि प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गर्ने गरेको छ । तर, यसपटक भारतबाट पिक आवरमै बिजुली नआउने भएपछि प्राधिकरणले विज्ञप्ति नै जारी गरेर उद्योगमा बिजुली कटौती हुने बताएको हो ।

नेपालका उद्योगीहरूले पछिल्लो समय नियमित बिजुली आपूर्तिमा ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेकै बेला प्राधिकरणले त्यस्तो विज्ञप्ति निकाल्दा झन तनाव सिर्जना भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । वर्षभर २४ सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताका लागि डिमान्ड शुल्क तिर्दा पनि उद्योगीहरूले बिजुली अभाव झेल्नु परिरहेको वास्तविकता छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाका अनुसार, उद्योगीहरूले वर्षभरमा जम्मा दुई महिना मात्र मुस्किलले नियमित बिजुली पाउने गरेका छन् । त्यो दुई महिनामा पनि कहिले ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या आउने, कहिले लाइन ट्रिपिङ हुनेलगायतका समस्या देखिन्छन । बाँकी समयमा भने विभिन्न कारणले बिजुली आपूर्तिमा समस्या आउने र पिक समयमा नै बिजुली कटौती हुने गरेको छ ।

सुरानाका अनुसार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसपटक तामाकोशीमा आएको बाढी र भारतबाट बिजुली आयातमा आएको समस्या देखाएर उद्योगहरूलाई बिजुली उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ । यद्यपि, उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले उद्योग क्षेत्रका समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नचाहेको गुनासो गरेका छन् । सुरानाले भने, ‘पिक समयमा नियमित बिजुली आपूर्ति नहुँदा उद्योगहरूको उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । यस्तो समस्या झेल्नुपर्दा उद्योगहरूले ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।’

स्टिल र प्लास्टिक उद्योगहरूले यस्तो अस्थिरताबाट बढी असर व्यहोर्नुपरेको उनको भनाई छ । बिजुली आपूर्ति अनियमित हुँदा कच्चा पदार्थ खेर जाने, उत्पादन बिग्रने, र थप लगानीको आवश्यकता पर्ने समस्याहरूले उद्योगहरूलाई तनावमा पारेको छ । ‘यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकार र प्राधिकरणले तत्काल पहल गर्नुपर्छ,’ सुरानाले थपे ।

वारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार शाहले पनि उद्योग क्षेत्रमा लाइन ट्रिपिङको समस्या लामो समयदेखि रहेको बताए । उनले भने, ‘ठूला उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका बेला बत्ती जानु ठूलो समस्या बन्दै आएको छ छ । यस्तो समस्या विशेष गरी स्टिल र प्लास्टिक उद्योगहरूमा झन् गम्भीर छ । लाइन ट्रिपिङका कारण उद्योगहरूको उत्पादन लागत अत्यधिक बढेको छ ।’

यसैबीच, लाहान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विकास शारडाले पिक समयमा करिब आठ घण्टासम्म बिजुली कटौती हुने कुरा सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै सुनेको बताए । उनले भने, ‘हालसम्म संघमा आबद्ध उद्योगहरूले यसबारे औपचारिक गुनासो गरेका छैनन् । तर, मिडियामा आएको बिजुली कटौतीको समाचारले उद्योग क्षेत्र थप तनावमा परेको छ ।’

यस्तै, जीतपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन प्रसाद शर्माले पनि उद्योग क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ हुनु अनुपयुक्त रहेको बताए । उनले भने, ‘उद्योगहरूको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी बिजुली कटौती हुनु भनेको रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नु हो । यो समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण र सरकार दुवैले समयमै कदम चाल्नुपर्छ ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द हुनु, भारतबाट पर्याप्त बिजुली नआउनु, र हिउँदे याममा जलविद्युत उत्पादन घट्नुका कारण पिक समयमा उद्योग क्षेत्रलाई बिजुली उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा बिजुली कटौती गरिएको छैन । माथिल्लो तामाकोशीको मर्मतपछि यो समस्या समाधान हुनेछ ।’

तर, उद्योगीहरूले प्राधिकरणको यो भनाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई मात्र समस्या देखाउनु गलत भएको र भारतबाट विद्युत आयातको विकल्पमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

ऊर्जा विज्ञहरूले पनि प्राधिकरणको व्यवस्थापन क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको मर्मत तथा भारतबाट आयातमा समस्या देखाएर प्राधिकरणले उद्योग क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ लागू गर्न लागेको छ । ‘२०७६ सालमै लोडसेडिङ हटाइएको भनिएको भए पनि अहिलेको समस्या व्यवस्थापनमा असक्षमता देखिन्छ,’ एक ऊर्जा विज्ञले भने ।

नेपालका उद्योगहरूले पछिल्ला केही वर्षदेखि जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमतामा गिरावट र विद्युत आपूर्तिमा आएको समस्याका कारण घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । उद्योगीहरूले बारम्बार सरकार र प्राधिकरणसँग नियमित बिजुली आपूर्तिको माग गर्दै आए पनि समस्या झन् गहिरिंदै गएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषका अनुसार, हाल देशभर १४०० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । हिउँदयाममा यो क्षमता अझै घट्ने सम्भावना छ । ‘रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाका कारण उत्पादन कम भएको र पिक समयमा माग २२ सय मेगावाट पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग क्षेत्रका लागि बिजुली कटौती गर्नु परेको हो,’ उनले भने ।

यद्यपि, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले यसलाई लोडसेडिङ भन्न नचाहेको तर वास्तविकता लोडसेडिङकै भएको बताइरहेका छन् । उनीहरूले स्पष्ट तालिका उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन् । ‘बिजुली कहिले जाने र आउने हो भन्ने समय थाहा नहुँदा उत्पादन योजना बनाउनु गाह्रो भएको छ । यसले उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि घटाएको छ,’ एक उद्योगीले गुनासो गरे ।

यसैबीच, उद्योगीहरूले नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणसँग दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । ‘बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तत्काल उपाय नखोजिए उद्योग क्षेत्रलाई थप समस्या पर्नेछ । उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा उद्योगहरू अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुरानाले भने ।

यो समस्या समाधानका लागि सरकार र प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको विस्तार, भारतसँगको विद्युत व्यापारमा सुधार र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू अपनाउनुपर्ने उद्योगीहरूको धारणा छ । तर, हालको अवस्था हेर्दा, नेपालका उद्योगीहरूले अझै केही समय बिजुली आपूर्तिको अनिश्चिततासँग जुध्नुपर्ने देखिन्छ ।