काठमाडौं । सरकार र निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुबीच अब प्रसारण लाइन पनि निजी क्षेत्रले बनाउनेगरी सम्झौता भएको छ । मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र निजी कम्पनीका प्रतिनिधीहरुले अब प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनेगरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
ऊर्जा मत्रालय र विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन कार्यविधि बनाएका थिए। सोही कार्यविधिमा रही मंगलबार सरकार र निजी क्षेत्र बीच सम्झौता भएको हो। यो सम्झौतासँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिएको छ। सम्झौता गर्ने कम्पनीहरुमा सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रालि रहेका छन्।
ग्रिड कम्पनीका सिइओ ज्ञवालीका अनुसार निजी क्षेत्रको क्षमताअनुसार लगानी गर्न पाउँछन्। साथै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा समावेश गरउने कार्यविधि तयार भइसकेकाले एउटा छुट्टै कम्पनी बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
