काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघसंस्थाको नाममा सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेर सिण्डिकेट गर्न नमिल्ने भन्दै खारेज गरिदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा सुन आयात तथा विक्रीवितरण सम्बन्धी कार्यविधी २०६८ जारी गर्दै सुन व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा आवद्ध व्यवसायीले मात्रै सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गर्दै कानूनसम्मत संचालन भएका व्यवसायीले सुन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो ।

सुन खरिदसम्बन्धमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी र संघकै तत्कालिन उपाध्यक्ष एवं रिद्धिसिद्धि ज्लेवर्सका संचालक नरेन्द्रकुमार गुप्ताबीच ठूलो विवाद भएको थियो । उक्त विवादसँगै संघले गुप्तालाई संघबाटै निष्काशित गरी सुन आयातमा रोक लगाउन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । तर गुप्ताले संघमा आवद्ध नभएकै कारण व्यवापार व्यवसाय गर्नै नपाउने वा सुन आयात गर्न नपाउनु नेपालीको मौलिक हकको समेत हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थिए । उक्त रिट निवेदन माथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै गुप्ताको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै व्यसायीले देशको नीति नियम भित्र रही स्वतन्त्र भएर उद्योग व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण निर्माण भएको रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका संचालक गुप्ताले बताए । ‘मैले संघभित्रै बसेर सुनमा कोटा प्रणाली लागू गर्न हुन्न, संघमा सदस्यता नभएकै कारण व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गरिनुहुन्न भनेर विद्रोह गरे,’ उनले भने, ‘आम व्यवसायीको पक्षमा ओकालत गर्दा संघले मलाई पदाधिकारीका साथै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरिदियो तर अहिले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको छ ।’

सर्वोच्चले गुप्ताको पक्षमा फैसला गरेसँगै सुनमा करिव डेढ दशकदेखि लाग्दै आएको संघसंस्थाको सिफारिसमा मात्रै व्यवसायीले सुन खरिद गर्न पाउने सिण्डिकेटको अन्त्य भएको छ । यस अघि संविधानको हित विपरित हुनेगरी मापदण्ड बनाएर नागरिकको उद्योग व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक हनन् गरेकोमा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्याय दिलाईदिएको गुप्ता बताउँछन् । ‘यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण व्यवसायीको पक्षमा निर्णयमा गरिदिएको छ र यसमा सबै व्यवसायीले दिपावली मनाईरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले ५०/६० व्यवसायीले सिण्डिकेट गरेर सुन व्यवसायमा मनोमानी गर्दै आएका थिए त्यो तोडिएको छ ।’

संघ संस्थाले संघमा सदस्य हुन तथा सुन आयातको लागि कोटा सिफारिस गर्दा पैसा लिँदै आएकोमा अबमा दिनमा व्यवसायीहरु त्यस्ता झण्झटबाट मुक्त भएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘अहिले संघ सस्थाले कोटा प्रणालीबाट सुन लिन सिफारिस गरेकै भरमा व्यवसायीसँग ठूलो रकम लिँदै अँएका छन्,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा कुनै पनि संघ संस्थालाई पैसा नबुझाई वा त्यस्ता संस्थाको सदस्यता नबनीकन पनि नेपालको कानूनभित्र रहेर सुन व्यवसाय गर्न पाउने उनले जानकारी दिए ।