काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डले डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन विवादमा तत्काल उद्योगीको लाईन नकाट्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नयाँ स्टन्ट अपनाएका छन् । कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमा आफुले बिल जारी गरी बक्यौता देखाएका उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेका छन् । प्राधिकरणले उद्योगीहरूले समयमै बक्यौता महसुल नुबझाएको भन्दै त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीको बैंक खाता नै रोका गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो ।
कुलमानले विल जारी गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूले विद्युत महसुल तिर्न बाँकी देखाएका छन् । प्राधिकरणले ती उद्योगीहरूबाट रकम असुल्न बारम्बार ताकेता गरे पनि बक्यौता नतिरेपछि बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई गुहार्न पुगेको हो ।
प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार उद्योगीहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र पनि महसुल नबुझाएकाले वैकल्पिक उपायको खोजी भएको हो । सोही अनुरुप कुलमान घिसिङले बक्यौता रकम उठाउन प्रभावकारी कदमको रूपमा बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मका उद्योगीहरूको टिओडी मिटर विवरणको आधारमा महसुल गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छद । तर, उद्योगीहरूले भने कुलमानले लाल आयोगको अवज्ञा गर्दै पुरानै आधारमा बिल पठाएको भन्दै असहमति जनाएका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद कायम रहँदा, प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी प्रभावकारी उपाय अपनाउने प्रयास गरेको हो । तर सरकारले भने विशेष कार्यदल गठन गरेर यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त कार्यदलको रिपोर्ट नआउँदै कुलमानले भने बैकल्पिक उपायबाट उद्योगी व्यवसायीको बैंक खाता नै रोक्का गर्न राष्ट्रलाई गुहार्न पुगेका छन् ।
यसअघि, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई समयसीमा तोकेर महसुल बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले निर्देशन पालना नगरेपछि यो विषयले थप विवाद ल्याएको छ । बैंक खाता रोक्का गर्ने कदमले विवादलाई थप चर्काउन सक्ने सम्भावना छ । उद्योगीहरूलाई महसुल तिर्न दबाब दिन यो कदम चालिए पनि यसले समग्र व्यापार वातावरणमा असर पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । अब, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा प्राधिकरणको आग्रहलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
यस्ता छन् बैंक खाता रोक्का गर्न आग्रह गरिएका उद्योगहरुको सूची :
