काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उद्योगहरूलाई आपूर्ति भइरहेको बिजुली लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको समितिको बोर्ड बैठकले विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन पालना गर्दै तत्काल लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको हो। उद्योगीहरूले लामो समयदेखि बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपनि प्राधिकरणले वैकल्पिक उपायबाट उक्त बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई १५ दिनको समयसीमा दिँदै बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो। सो समयसीमा बुधबार समाप्त भए पनि मंगलबार नियमन आयोगले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । जसका कारण प्राधिकरणले आफ्नो योजना परिवर्तन गरेको हो। प्राधिकरणले बक्यौता असुली गर्न ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्ने योजना बनाएको छ।
नेपाल सरकारद्वारा गठित लाल आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिने उद्योगहरूको बक्यौता विवरण उठाउन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम टिओडी (टाइम्स अफ डे) मिटरका आधारमा मात्र शुल्क उठाउन सकिने स्पष्ट उल्लेख छ। उद्योगीहरूले टिओडी मिटर अनुसार नभएको बिल प्राप्त भएको गुनासो गरेपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि प्राडा अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीहरूबाट बक्यौता असुलीका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने बताएका छन्। तर, ती उपायहरू के हुन् भन्नेबारे प्रष्ट पारिएको छैन। उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणले पुरानै विवरणको आधारमा बिल पठाएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने उद्योगीहरूलाई पठाइएको बिल टिओडी मिटरकै आधारमा सही भएको दाबी गरेका छन्।
प्राधिकरणले पठाएको बिल र लाल आयोगको प्रतिवेदनबीच अन्तर छ कि छैन भन्ने जाँच गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले र प्राधिकरणका अवकाशप्राप्त कर्मचारी श्रीराम राज पाण्डे सदस्य रहेका छन्। कार्यदलले बक्यौता रकमको हिसाब, बिलको आधार र प्रक्रियामा सुधार गर्न सिफारिस दिने कार्यादेश पाएको छ।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले सरकारी निर्देशन नमानी पुरानै विवरणको बिल पठाएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवाद समाधानका लागि सरकार र नियमन आयोगले संयुक्त प्रयास गरिरहेको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन र कार्यदलको अध्ययनपछि मात्र बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिन्छ।
