काठमाडौं । दैलेखस्थित पादुकाको श्रीस्थान र नाभिस्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खन्न प्रयोजनार्थ ड्रिलिङ सर्भेका लागि ३ हजार १ सय मिटर ड्रिल गरिएको छ । खानी विभाग अन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनामार्फत चीनको चाइना जियोलोजिकल सर्भे र सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले हालसम्म उक्त परिमाणमा ‘ड्रिलिङ’ गरेका हुन् ।
यसअघि पहिलो चरण अन्तर्गतका सबै सर्भेहरु पूरा भईसकेको आयोजनामा अन्तिम सर्भेका रुपमा लिईएको ड्रिलिङ सर्भेका लागि ४ हजार मिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्नुपर्ने छ । आयोजनाले करिव ४ महिनामै ड्रिलिङको काम सक्ने बताएपनि ३१ सय मिटर खन्न पनि ६ महिना लागेको देखिन्छ ।
आयोजनाले गएको बैशाख २८ मा ड्रिलिङ कार्य सुरु गरेको थियो । त्यसयता लगातार काम भईराखेपनि विभिन्न कारणबस ड्रिलिङमा ढिलाई भएको खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘काम निरन्तर भईरहेको छ तर बीचमा पहिले ल्याएका उपकरणहरु अपुग भएपछि नयाँ उपकरण ल्याउँदा केहि ढिलाई भयो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि जति गहिराईमा गईयो त्यति ड्रिलिङ गर्न अप्ठ्यारो र ढिलो हुनेरहेछ ।’
उनले ड्रिलिङकै बीचमा पनि चीनबाटै नयाँ उपकरणहरु ल्याउँदा र जडान गर्दा पनि केहि समय लागेको बताए । हाल ३ किलोमिटर जमिनमुनी ड्रिल पुगेकाले त्यो चलाउन र अपरेट गर्न पनि पहिलेभन्दा कठिन हुँदै गएको छ । जसका कारण निर्धारित समयमा आयोजनाले काम गर्न नसकिरहेको उनको भनाई छ ।
आयोजनाकाे म्याद सरकारले गत बर्षमात्रै एक बर्ष थपेर आगामी फेब्रुअरी २ सम्म पुर्याकाे छ । तर, अझै ९ सय मिटर ड्रिल गर्न र ४ किलोमिटरमुनी जमिनबाट नमुना निकाल्न समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसका लागि फेब्रुअरीसम्म अर्थात आगामी ३ महिनामा काम नसकिने आँकलन गरिएकाले आयोजनाको म्याद थप्नुपर्नेसमेत देखिएको महानिर्देशक घिमिरेले बिजखबरलाई बताए । ‘हुन त हामीले समयमै काम सकिने र फेब्रुअरी अगावै स्याम्पल चीन पठाउने अनुमान गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, काममा भएको ढिलाईले अझै केहि समय लाग्ने निश्चित छ ।’
ड्रिलिङ कार्य सुरु हुन अघि चीनबाट ड्रिलिङ गर्नुपर्ने उपकरण ल्याउने बाटो पर्याप्त चौडा नभएपछि यसको काम धकेलिँदै आएको थियो । २०७९ मै सुरु गर्ने भनिएको ड्रिलिङ सर्भे दैलेखमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, बाटो मर्मत, साइट क्लियरिङ र क्याम्प निर्माणमा ढिलाई हुँदा हालसम्म लम्बिएको थियो ।
२०७२ सालमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षिय सम्झौता गरेका थिए ।
सम्झौता भएपनि सोही अनुसार काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन । तर, पुनः २३ अगस्ट, २०१७ मा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अन्वेषणका लागि चीनले नेपाललाई २ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणासमेत गरेको थियो । जसको सम्झौतामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसपश्चात चिनियाँ भूगर्भविदहरुको टोलीले नेपाल आएर दैलेख, सुर्खेत, बुटवल, पाल्पा, सुनसरीको बराह क्षेत्र र मोरङको भाउन्नेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त प्रारम्भिक अध्ययनपछि चिनियाँ टोलीले दैलेखमा भने यसको गहन अध्ययन गरिरहेको छ । जसका अन्तिम अध्ययनस्वरुप हाल ड्रिलिङको कार्य भईरहेको हो । जमिनमुनी ४ हजार मटिर ड्रिलिङपछि त्यो क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण, गुणस्तरलगायतको यकिन हुनेछ ।
४ हजार मिटरमुनी जमिनबाट निकालिएको स्याम्पललाई चिनियाँ भूगर्भविदहरुले चीन लिएर त्यसको अध्ययन गरीसकेपछि मात्रै उक्त क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायीक उत्खन्न सुरु हुने परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकास लुईँटेलले बताए । ‘हाल स्याम्पल कलेक्सन र केहि स्पट अन्वेषणका लागि ड्रिलिङको कार्य भईरहेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त्यो स्याम्पलको अध्ययनपश्चात मात्रै व्यवसायीक उत्खन्न गर्न हुने नहुने कुराको यकिन हुनेछ ।’
उनका अनुसार अन्ति सर्भेका लागि यसअघि केहि बाधाहरु आईपरेपनि हाल यसमा कुनै बाधा नभएको र काम निरन्तर भईरहेको छ ।
