काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाईन विवादमा उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन माग गरेका छन् । उद्योगको लाइन काटिएका उद्योगीहरुले आईतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रमाण भए पैसा दिन तत्पर रहेको बताउँदै किस्तावन्दीकाे सुविधा भन्दापनि प्रमाण दिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनिहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नाम तोकेरै उद्योगीहरुले पैसा तिर्नुपर्ने भए किस्तावन्दीको सुविधाको सट्टा प्रमाण किन दिन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्राधिकरणले गएको हप्ता बिहिबार मात्रै डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै विभिन्न ३२ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । त्यसयता उक्त उद्योगहरुमा बिजुली प्रवाह ठप्प छ । यसबीचमा उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री ओली, उर्जामन्त्रीलगायतसँग हारगुहार मागिरहेका छन् । आईतबार मात्रै बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
उनिहरुले गत साउन ९ गते नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठुला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेकोसमेत आरोप लगाएका छन् ।
आईतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरुले प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, बिद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न प्राधिकरण नेतृत्व उद्योग तथा उद्योगी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको बताएका छन् ।
उद्योगीले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण भएको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
उद्योगीहरुले पटकपटक प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी नरहेको बताउँदा पनि प्राधिकरणले हठ देखाएको उनिहरुको आरोप छ । आईतबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राय उद्योगी व्यवासायीहरुले प्रयोग नै नगरेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बिल हातमा थम्याएको बताएका छन् । जुन नियमसम्मत नभएको र उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने उनिहरुको अडान छ ।
हाल देखिएको विवाद ’प्रिमियम’को मात्रै भएको भन्दै उद्योगीहरुले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बताएका छन् ।
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।
